भोपाल: निशातपुरा क्षेत्र में मंगलवार को जिला प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने निजी जमीन पर करीब 35 साल से कब्जा कर बनाए गए 11 मकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान चार पोकलेन मशीनें लगाई गईं और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
करीब 0.75 एकड़ जमीन पर कब्जा कर तीन मंजिला तक पक्के मकान बनाए गए थे। यह जमीन अविनाश जौहरी के स्वामित्व में है। प्रशासन के अनुसार, लंबे समय से जमीन पर अवैध कब्जा था। भू-स्वामी ने जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट के आदेश पर पहुंचा प्रशासनिक अमला
उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस को जमीन खाली कराने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि जिन निर्माणों पर कोई स्थगनादेश नहीं है, उन्हें हटाया जाए। इसी आदेश के तहत मंगलवार को प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और कार्रवाई शुरू की।
कार्रवाई का नेतृत्व बैरागढ़ के उपजिलाधिकारी रवीश कुमार श्रीवास्तव और तहसीलदार हर्षविक्रम सिंह ने किया। अधिकारियों के मुताबिक, इससे पहले भी जमीन खाली कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी थी। इस बार भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बिना किसी बड़े विरोध के मकानों को गिराया गया।
सरकारी जमीन पर कार्रवाई नहीं
निजी जमीन से लगी करीब 0.3 एकड़ सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण की बात सामने आई है। हालांकि, इसके कुछ हिस्से पर उच्च न्यायालय का स्थगनादेश लागू है। इसलिए प्रशासन ने फिलहाल वहां कार्रवाई नहीं की। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को केवल उन्हीं मकानों को हटाया गया, जिन पर किसी अदालत का स्थगनादेश नहीं था।