जबलपुर: भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर के करीब 600 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई सोमवार, 23 नवंबर से जारी रहेगी। रविवार को छुट्टी के दिन हाईकोर्ट में इस मामले की विशेष सुनवाई हुई। जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने क्वार्टरों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद सोमवार से मकान तोड़ने का रास्ता साफ हो गया है।
मोहम्मद हफीज खान को दो दिन की राहत दी गई
हालांकि, क्वार्टर नंबर 465 के आवंटी मोहम्मद हफीज खान को दो दिन की राहत दी गई है। अब याचिकाकर्ता और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कलेक्टर के साथ बैठक कर किराए की राशि तय करेंगे और बुधवार को हाईकोर्ट को इसकी जानकारी देंगे।
मकान तोड़ने पर रोक लगाने की मांग की
ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर 465 के आवंटी मोहम्मद हफीज खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि वह वैध आवंटी हैं, इसके बावजूद नगर निगम सोमवार 23 नवंबर को सभी 600 जनता क्वार्टर तोड़ने की कार्रवाई करने जा रहा है। इस कार्रवाई में उनका मकान भी शामिल है, इसलिए इसे रोका जाए।
भोपाल नगर निगम की ओर से अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ने कोर्ट को बताया कि क्वार्टर तोड़ने की कार्रवाई हाउसिंग बोर्ड के कहने पर की जा रही है।
600 जनता क्वार्टर को जर्जर घोषित किया गया
हाउसिंग बोर्ड के अधिवक्ता कपिल दुग्गल ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम ने वर्ष 2016 में ही ऐशबाग के 600 जनता क्वार्टर को जर्जर घोषित कर दिया था। उनकी मौजूदा हालत में जान-माल के नुकसान की प्रबल आशंका है। क्वार्टर खाली करने के लिए आवंटियों को समय-समय पर कई नोटिस भी जारी किए गए थे।
उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड शासन की रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत वैध आवंटियों को पुनर्निर्मित भवन में नए प्रकोष्ठ आवंटित करेगा। नीति के अनुसार निर्माण अवधि के दौरान आवंटियों को किराया भी दिया जाएगा।
किराए की राशि पर याचिकाकर्ता ने जताई आपत्ति
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर और अधिवक्ता कबीर पॉल ने आशंका जताई कि शासन किराए की राशि काफी कम तय करेगा। इस पर हाउसिंग बोर्ड की ओर से आपत्ति जताते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता की शिकायत किराया निर्धारण की दर को लेकर है। एक व्यक्ति की इस आशंका के आधार पर बाकी 599 क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती।
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क्वार्टर नंबर 465 को तोड़ने पर बुधवार तक रोक
मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने पूरी ध्वस्तीकरण कार्रवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कलेक्टर के साथ बैठक कर किराए की राशि तय करें और बुधवार को हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दें।
तब तक केवल याचिकाकर्ता के क्वार्टर नंबर 465 को तोड़ने पर रोक रहेगी। बाकी 599 जनता क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई सोमवार को तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।

