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नैनपुर जनपद पंचायत में करोड़ों के विकास कार्यों पर सवाल

नैनपुर। मंडला जिले की नैनपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ओहनी और खिरखिरी में विकास कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि कुछ निर्माण कार्यों में राशि का भुगतान तो कर दिया गया, लेकिन मौके पर कार्य या तो अधूरा है या फिर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि तालाबों पर बनाए गए घाट निर्माण कार्य बारिश शुरू होने से पहले ही जगह-जगह से फटने लगे हैं, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं।

9 लाख रुपए के भुगतान और घटिया निर्माण के आरोप

ग्राम पंचायत ओहनी में तालाब घाट निर्माण को लेकर आरोप है कि सचिव, सरपंच, उपयंत्री और ठेकेदार की मिलीभगत से निर्माण कार्य पूर्ण हुए बिना ही लगभग 9 लाख रुपए की राशि का आहरण कर लिया गया। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि शिकायत के बाद जल्दबाजी में घाट का निर्माण कराया गया, लेकिन निर्माण में न तो मजबूत बेस तैयार किया गया और न ही पर्याप्त मात्रा में लोहे का उपयोग किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल दिखावे के लिए लोहे की छड़ें लगाई गईं, जबकि पूरा ढांचा कमजोर नजर आ रहा है।

एक बारिश भी नहीं झेल पाएगा घाट?

ग्रामीणों का आरोप है कि घाट में अभी से दरारें दिखाई देने लगी हैं और यह संरचना एक बारिश भी नहीं झेल पाएगी। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो सरकारी धन से बना यह निर्माण कार्य जल्द ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकता है। गांव के निवासियों ने निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं

बता दें क्षेत्रीय जनपद पंचायत सदस्य साधना जागेश्वर ठाकुर द्वारा जनपद पंचायत नैनपुर के सीईओ को लिखित शिकायत भी की गई है। शिकायत में घाट निर्माण, भुगतान प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की गई थी। हालांकि शिकायत के बाद अब तक किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।

अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल

वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद जनपद पंचायत और संबंधित विभाग के अधिकारी मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। अब सवाल यह है कि क्या इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

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