नई दिल्ली :ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी रक्षा खरीद रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पिछले 14 महीनों में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 55 रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत ₹9.80 लाख करोड़ से अधिक है। इन परियोजनाओं पर आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से खर्च किया जाएगा।
रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, अब भारतीय सेना की तैयारी सिर्फ सीमित जवाबी कार्रवाई के लिए नहीं, बल्कि लंबे और मल्टीलेवल युद्ध को ध्यान में रखकर की जा रही है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया के लंबे संघर्षों ने भारत की सैन्य रणनीति पर भी असर डाला है। नए प्लान में हथियारों की उपलब्धता, तेज मरम्मत और मजबूत लॉजिस्टिक्स पर विशेष फोकस है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस, आकाश, लॉयटरिंग म्युनिशन और नेत्र जैसे स्वदेशी रक्षा सिस्टम के सफल इस्तेमाल के बाद भारतीय हथियारों की वैश्विक मांग भी बढ़ी है। कई देशों के साथ हजारों करोड़ रुपये के रक्षा सौदे हो चुके हैं, जबकि कुछ डील अंतिम चरण में हैं।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 62% अधिक है। भारत अब 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है। सरकार ने 2029-30 तक रक्षा निर्यात ₹50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।