नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर छात्रों की शिकायतों पर चिंता जताई है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा, कि छोटे-छोटे छात्रों में इस व्यवस्था को लेकर निराशा दिखाई दे रही है।
कोर्ट ने कहा कि, सरकार से किसी टकराव का इरादा नहीं है, लेकिन सिस्टम में कुछ कमियां हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से इस व्यवस्था में किए जा रहे सुधार और उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।
क्या है CBSE का OSM सिस्टम?
CBSE का ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) एक डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया है, जिसमें छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर कंप्यूटर स्क्रीन पर जांचा जाता है। इसमें शिक्षक पारंपरिक कागजी कॉपी की जगह डिजिटल कॉपी का मूल्यांकन करते हैं।
सरकार ने कोर्ट में क्या कहा?
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि, जिन छात्रों की मार्कशीट में गड़बड़ी की शिकायतें आई थीं, उनमें से अधिकतर मामलों का समाधान कर दिया गया है।
सरकार ने बताया कि, इस व्यवस्था से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए एस. राधा चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग बनाया गया है। यह आयोग मूल्यांकन प्रणाली की जांच कर आवश्यक सुधारों की सिफारिश करेगा। सरकार ने यह भी कहा कि इस मामले को विरोध के रूप में नहीं देखा जा रहा है और समिति पहले से ही छात्रों की शिकायतों की समीक्षा कर रही है।
याचिका में क्या मांग की गई?
यह जनहित याचिका राकेश बिंजोला ने वकील लक्ष्मीकांत मटादन शुक्ला के माध्यम से दाखिल की है। याचिका में केंद्र सरकार और CBSE से मांग की गई है कि:
• OSM मूल्यांकन प्रणाली के लिए स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश बनाए जाएं।
• सिस्टम की निगरानी और सुधार के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए।
• जिन छात्रों को प्रोविजनल एडमिशन मिल चुका है या जिन्होंने प्रवेश परीक्षाएं पास कर ली हैं, उन्हें राहत दी जाए।
• कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए कक्षा 12वीं के न्यूनतम 75% अंकों जैसी शर्तों में जरूरत के अनुसार छूट दी जाए।
अब सुप्रीम कोर्ट की नजर CBSE की ओर से उठाए जाने वाले कदमों और छात्रों की समस्याओं के समाधान पर है।