सरकार के दबाव में बदला फैसला? मंत्री प्रतिमा बागरी को क्लीन चिट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल।

1950 के अनुसूचित जाति आदेश, जनगणना रिकॉर्ड और TRI रिपोर्ट की अनदेखी का दावा, हाईकोर्ट जाने की घोषणा

भोपाल: मप्र सरकार की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र को लेकर चल रहे विवाद में राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति ने उनके जाति प्रमाण पत्र को वैध मानते हुए क्लीन चिट दे दी है। हालांकि, शिकायतकर्ता एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि समिति ने सरकार के दबाव में निष्पक्ष जांच नहीं की और उनके द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण दस्तावेजों एवं ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी कर दी।

प्रेस वार्ता में प्रदीप अहिरवार ने दावा किया कि मंत्री प्रतिमा बागरी छह अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिली थीं, जिसके बाद पूरी जांच प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि समिति ने 1950 के संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, जनगणना रिकॉर्ड और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (TRI) की रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को निर्णय में महत्व नहीं दिया।

पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा, ‘मेरी शिकायत पूरी तरह तथ्यों और दस्तावेजों पर आधारित थी। यह फैसला सरकार के दबाव में हुआ है। मैं अंतिम सांस तक इस लड़ाई को जारी रखूँगा। अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होने दिया जाएगा।’

अहिरवार ने कहा कि वह इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

1. 1950 के अनुसूचित जाति आदेश का हवाला –

शिकायतकर्ता का कहना है कि अनुसूचित जातियों का निर्धारण संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के अनुसार होता है। उनके अनुसार उस समय प्रतिमा बागरी का परिवार जिस क्षेत्र में निवास करता था, वहां बागरी समुदाय अनुसूचित जाति सूची में शामिल नहीं था। उनका आरोप है कि समिति ने इस पहलू पर स्पष्ट चर्चा नहीं की।

2. 1961 और 1971 की जनगणना का उल्लेख –

अहिरवार का दावा है कि 1961 और 1971 की जनगणना में प्रतिमा बागरी के परिवार ने स्वयं को अनुसूचित जाति के रूप में दर्ज नहीं कराया था। उनका कहना है कि इन अभिलेखों को भी जांच का महत्वपूर्ण आधार बनाया जाना चाहिए था।

3. TRI की मानवशास्त्रीय रिपोर्ट –

शिकायत में 1998-99 की ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (TRI) की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार इस अध्ययन में विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के बागरी समुदाय को राजपूत/ठाकुर की उपजाति बताया गया था। उनका आरोप है कि समिति ने इस रिपोर्ट पर पर्याप्त विचार नहीं किया।

4. 1976 के बाद अनुसूचित जाति सूची में बदलाव –

अहिरवार का कहना है कि 1976 में प्रदेश के लिए अनुसूचित जातियों की संयुक्त सूची लागू हुई, जिसमें “बागरी/बागड़ी” को शामिल किया गया। उनका आरोप है कि इसके बाद ऐसे क्षेत्रों के लोगों ने भी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाने शुरू कर दिए, जहां पहले यह दर्जा लागू नहीं था।

5. क्षेत्रीय आधार पर लाभ का विवाद –

शिकायतकर्ता का दावा है कि अनुसूचित जाति का लाभ पाने वाले मूल बागरी समुदाय का निवास मुख्यतः मालवा, निमाड़ और मध्यभारत क्षेत्र में रहा है, जबकि प्रतिमा बागरी का परिवार लंबे समय से सतना (तत्कालीन विंध्य प्रदेश) का निवासी है। प्रतिमा के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों में परिवार का लगभग 112 वर्षों से सतना में निवास दर्शाया गया है।

6. 2007 के राजपत्र का हवाला –

शिकायत में वर्ष 2007 के एक राजपत्र का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इसमें कुछ जिलों के संबंध में अनुसूचित जाति लाभ को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया था, लेकिन समिति ने अपने निर्णय में इस पहलू को स्पष्ट नहीं किया।

हाईकोर्ट जाएंगे शिकायतकर्ता

प्रदीप अहिरवार ने कहा कि, समिति का निर्णय निष्पक्ष नहीं है और वह इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उनका कहना है कि, यदि आवश्यक हुआ तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। अहिरवार ने कहा, ‘छानबीन समिति ने मंत्री प्रतिमा बागरी मामले में देखभाल समिति जैसा काम किया है और उन्हें बचाने के लिए 1950 के संविधान आदेश तक को नहीं माना। इसके अलावा TRI रिपोर्ट के साथ अन्य शासकीय दस्तावेजों को दरकिनार कर निर्णय किया है, जिसको न्यायालय में चुनौती देंगे।’