टोक्यो: भारत और जापान की महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह परियोजना की प्रगति नहीं, बल्कि जापान के पूर्व न्याय मंत्री हिदेकी माकिहारा का बयान है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर दावा किया कि परियोजना में लगातार हो रही देरी के पीछे भारतीय पक्ष का रवैया जिम्मेदार रहा। उनका आरोप है कि जापानी टीम ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया, लेकिन भारतीय पक्ष ने कई अहम वादे पूरे नहीं किए और अंतिम समय में शर्तों में बदलाव किए, जिससे परियोजना प्रभावित हुई।
माकिहारा ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि दोनों देशों के उच्चस्तरीय संपर्क और प्रधानमंत्री स्तर की बैठकों के बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। उन्होंने एक जापानी मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि परियोजना के अहम सिग्नलिंग और सेफ्टी सिस्टम में जापान की भूमिका सीमित कर दी गई। हालांकि, भारत सरकार या नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) की ओर से इन आरोपों पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है।
2017 में हुई थी परियोजना की शुरुआत
बता दें भारत की पहली हाई-स्पीड रेल परियोजना मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का शिलान्यास 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने किया था। करीब 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर ट्रेन की अधिकतम गति 320 किमी प्रति घंटा होगी और मुंबई से अहमदाबाद का सफर लगभग 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में यही दूरी सामान्य ट्रेनों से तय करने में करीब 7 से 8 घंटे लगते हैं।
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इस रूट पर मुंबई, ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती सहित कुल 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें मुंबई स्टेशन भूमिगत बनाया जा रहा है।
जापान का बड़ा निवेश और तकनीकी सहयोग
सूत्रों के मुताबिक, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹2 लाख करोड़ है। इसमें से करीब ₹88 हजार करोड़ की वित्तीय सहायता जापान की सरकारी एजेंसी JICA बेहद रियायती शर्तों पर उपलब्ध करा रही है। इस ऋण पर 0.1% वार्षिक ब्याज, 50 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि और शुरुआती 15 वर्ष तक मूलधन चुकाने की छूट दी गई है।
अब तक जापान इस परियोजना के लिए 1,150 अरब येन (करीब ₹55 हजार करोड़) की मंजूरी दे चुका है। इसके साथ ही जापान भारत को अपनी प्रसिद्ध शिंकानसेन हाई-स्पीड रेल तकनीक, तकनीकी विशेषज्ञता और कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रहा है।
समुद्र के नीचे सुरंग से गुजरेगी बुलेट ट्रेन
जानकारी के अनुसार, 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 351 किलोमीटर गुजरात और 157 किलोमीटर महाराष्ट्र में होगा। लगभग 468 किलोमीटर ट्रैक एलिवेटेड रहेगा, जबकि 25 किलोमीटर हिस्सा सुरंग से गुजरेगा। इनमें से 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे बनाया जा रहा है, जो इस परियोजना की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में शामिल होगा।
परियोजना के पहले चरण में 35 बुलेट ट्रेनें संचालित करने की योजना है, जिनमें प्रत्येक ट्रेन में 750 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। भविष्य में 16 कोच वाली ट्रेनों के साथ क्षमता बढ़ाकर 1,200 यात्रियों तक की जाएगी।
जापान के पूर्व मंत्री के आरोपों के बाद यह परियोजना एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। हालांकि, इन दावों पर भारत सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि दोनों देशों के बीच इस रणनीतिक परियोजना को लेकर आगे क्या रुख सामने आता है।