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सस्ता कर्ज होगा महंगा, 2027 में कंपनियों और सरकारों की बढ़ेगी वित्तीय मुश्किलें

नई दिल्ली: दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने 2027 में कर्ज का बढ़ता बोझ बड़ी चुनौती बन सकता है। कम ब्याज दरों पर लिया गया पुराना कर्ज अब कंपनियों के लिए महंगा पड़ने वाला है। वहीं, ऊर्जा की ऊंची कीमतें, बढ़ती उधारी लागत और निवेश की बदलती प्राथमिकताएं सरकारों व कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ा सकती हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में वैश्विक क्रेडिट हालात को लेकर यह चिंता जताई है।

रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियां जारी रहने के बावजूद कर्ज चुकाने और नए सिरे से वित्त जुटाने की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। खासतौर पर उन कंपनियों को अधिक परेशानी होगी, जिन्होंने कम ब्याज दरों के दौर में भारी कर्ज लिया था और अब उन्हें पुराने कर्ज की जगह नया कर्ज लेना है।

पुराने कर्ज को चुकाने के लिए ज्यादा ब्याज देना होगा

मूडीज के मुताबिक, 2027 से 2029 के बीच मैच्योर होने वाले दुनिया के 60 फीसदी से अधिक हाई-यील्ड बॉन्ड 2019 से 2021 के दौरान जारी किए गए थे। उस समय ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम थीं। अब नए हाई-यील्ड बॉन्ड करीब 100 बेसिस पॉइंट अधिक ब्याज दर पर जारी हो रहे हैं। ऐसे में कंपनियों को पुराने कर्ज का पुनर्वित्त कराने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा रकम ब्याज के रूप में चुकानी पड़ सकती है।

हालांकि, इसका असर सभी कंपनियों पर समान नहीं होगा। जिन कंपनियों के पास मजबूत नकदी प्रवाह, पर्याप्त तरलता और कम कर्ज है, वे इस चुनौती का बेहतर तरीके से सामना कर सकेंगी।

निजी क्रेडिट बाजार में भी बढ़ सकती है परेशानी

मूडीज ने निजी क्रेडिट बाजार में बढ़ते जोखिमों की ओर भी संकेत किया है। कर्ज देने के नियम सख्त होने और निवेशकों के सतर्क रुख से कंपनियों के लिए वित्त जुटाना मुश्किल हो सकता है। कुछ बाजारों में कंपनियां ब्याज का भुगतान नकद के बजाय अतिरिक्त कर्ज के रूप में कर रही हैं। इसके अलावा कर्ज की अवधि बढ़ाने और नकदी बचाने के उपाय अपनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है।

एआई पर एक ट्रिलियन डॉलर खर्च, लेकिन रिटर्न पर सवाल

रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर भी महत्वपूर्ण आकलन किया गया है। मूडीज का अनुमान है कि 2027 में अमेरिका की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों का पूंजीगत खर्च करीब एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। हालांकि, एआई में निवेश की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका है।

एजेंसी के मुताबिक, अब यह देखना अहम होगा कि एआई पर किए जा रहे भारी निवेश से कंपनियों को उम्मीद के मुताबिक कमाई और उत्पादकता में बढ़ोतरी मिलती है या नहीं। फिलहाल ऐसे पर्याप्त संकेत नहीं हैं, जो इस स्तर के निवेश को पूरी तरह जायज ठहरा सकें।

ऊर्जा और सरकारी नीतियां बढ़ाएंगी लागत

टैरिफ, निर्यात नियंत्रण और सरकारी नियमन में बदलाव भी कंपनियों के निवेश और कारोबार की रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा और बुनियादी ढांचे पर बढ़ता सरकारी खर्च कई उद्योगों की लागत बढ़ा सकता है।

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डिफॉल्ट में बड़ी बढ़ोतरी की आशंका नहीं

मूडीज ने फिलहाल सट्टा श्रेणी के कर्ज में बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट बढ़ने का अनुमान नहीं जताया है। एजेंसी का मानना है कि मजबूत वित्तीय स्थिति वाली कंपनियां बढ़ती ब्याज लागत के बावजूद अपनी स्थिति संभाल सकती हैं। इसके विपरीत ज्यादा कर्ज वाली और जल्द पुराने कर्ज का पुनर्वित्त करने वाली कंपनियों के लिए 2027 चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

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