Tuesday, July 28, 2026
Contact: +91 97559 93555
Email: tathyawani@gmail.com
spot_img
Hometrending newsMP Cabinet : मोहन सरकार के 10 बड़े फैसले

MP Cabinet : मोहन सरकार के 10 बड़े फैसले

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रदेश के विकास, सुशासन, युवाओं, किसानों, जल संरक्षण, पुलिस व्यवस्था और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश के समग्र विकास को गति देने वाले अनेक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

गुरु पूर्णिमा पर मनाया जाएगा ‘महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व’

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर निर्णय लिया कि अब गुरु पूर्णिमा पर्व पूरे मध्यप्रदेश में ‘महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व’ के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति में गुरु परंपरा के महत्व को जन-जन तक पहुंचाना है।

आयुष्मान भारत योजना में राष्ट्रीय सम्मान

आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी एवं उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को ‘बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट’ श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। इसे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

भोपाल समेत चार शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के अनुरूप मध्यप्रदेश में परीक्षा एवं युवाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें-

दतिया उपचुनाव: वोटिंग से पहले आज आखिरी सियासी जंग, 30 जुलाई को जनता करेगी लोकतंत्र का फैसला

‘मन की बात’ में हुई मध्यप्रदेश के जल संरक्षण कार्यों की सराहना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में ‘कैच द रेन’अभियान के अंतर्गत सीधी और नरसिंहपुर जिलों में जल संरक्षण के उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सीधी में बनाए गए 1,500 तालाबों तथा नरसिंहपुर के अमृत सरोवरों को देश के लिए प्रेरणादायक मॉडल बताया।

₹7,000 करोड़ से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव

राज्य को ₹7,000 करोड़ से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेशों से प्रदेश में हजारों युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी।

पुलिस विभाग को बड़ी सौगात

कैबिनेट बैठक में पुलिस विभाग को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। इसके साथ ही 9,662 नए पदों को मंजूरी दी गई। पिछले वर्ष स्वीकृत लगभग 8,500 पदों सहित दो वर्षों में करीब 18,000 नए पद स्वीकृत किए जा चुके हैं।

भोपाल के IISER में बनेगा एआई आधारित ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) में ₹85.51 करोड़ की लागत से एआई आधारित ड्रोन तकनीक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी गई। इससे अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक तकनीकी विकास को नई दिशा मिलेगी।

 हर शुक्रवार चलेगा ‘जन विश्वास अभियान’

प्रदेश सरकार ने ‘जन विश्वास अभियान’ शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान प्रत्येक शुक्रवार आयोजित होगा, जिसमें मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी विभिन्न योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। अभियान का उद्देश्य संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी के माध्यम से आमजन तक बेहतर प्रशासन पहुंचाना है।

जल संसाधन योजनाओं को मिली निरंतरता

कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2031 तक संचालित होने वाली जल संसाधन विभाग की योजनाओं को निरंतर जारी रखने की मंजूरी दी। साथ ही रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए आगामी पांच वर्षों हेतु लगभग ₹111 करोड़ के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई।

यह भी पढ़ें-

लोकतंत्र में आवाज़ उठाना अधिकार है, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की तय होगी जवाबदेही- सुप्रीम कोर्ट

भोपाल करेगा महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 की मेजबानी

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के नाथू बरखेड़ा में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में होगा। प्रतियोगिता में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित छह देशों की 200 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगी।

इन सभी निर्णयों के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कानून-व्यवस्था, खेल, तकनीक, जल संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

RELATED ARTICLES

ई-पेपर

Bhopal- 26 July to 1 August 2026
Bhopal – 19 to 25 july 2026

शासकीय निविदाएं

विज्ञापन