भोपाल: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के आदिवासी अंचलों में बच्चों की मौत के मामलों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित नेताओं के साथ स्थिति की समीक्षा की गई।
पीड़ित परिवारों तक पहुंचने के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलने के निर्देश दिए। उनसे कहा गया कि वे परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ ही क्षेत्र की वास्तविक स्थिति की जानकारी भी जुटाएं।
जनप्रतिनिधियों को लोगों से सीधे संवाद कर बच्चों की मौत के कारणों और स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की जानकारी लेने के लिए कहा गया है।
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लापरवाही की जांच कर सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बच्चों की मौत के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो उसकी जानकारी जुटाकर सरकार को रिपोर्ट दी जाए। स्थानीय जनप्रतिनिधि क्षेत्र का दौरा कर जमीनी हालात का आकलन करेंगे और स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित अधिकारियों से भी जानकारी लेंगे।
सरकार का फोकस बच्चों की मौत के कारणों की पड़ताल करने और जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारी तय करने पर है।
सिकल सेल एनीमिया के मामलों पर भी हुई चर्चा
बैठक में आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया को लेकर भी मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रभावित क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार तेज करने पर जोर दिया।
गंभीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। उद्देश्य यह है कि जरूरतमंद मरीजों को समय पर जांच और उपचार मिल सके।
आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा
बैठक के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचने की स्थिति की जानकारी ली।
जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने और स्वास्थ्य एवं विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रभावी निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।