भोपाल/सागर। सागर जिले के बंडा क्षेत्र में अवैध शराब से हुई मौतों के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सागर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और प्रशासनिक अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद भोपाल लौटने पर उन्होंने कई अहम प्रशासनिक फैसले किए। इरशाद वली को सागर रेंज का नया आईजी बनाया गया है।
मुख्यमंत्री के इन फैसलों से साफ है कि सरकार ने सागर शराब कांड को गंभीरता से लिया है और मामले में प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि गंभीर मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आमजन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आमजन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को शांति और सौहार्द बिगाड़ने की मंशा से सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों पर अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाहों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
अवैध शराब के नेटवर्क पर कसेगा शिकंजा
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि अवैध शराब और नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए।
उन्होंने कहा कि केवल अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके निर्माण, परिवहन और वितरण से जुड़े पूरे तंत्र की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अवैध गतिविधियों के जरिए अपना प्रभाव या साम्राज्य खड़ा करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने नशामुक्ति अभियान में धार्मिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं को भी साथ जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ सामाजिक स्तर पर भी व्यापक जागरूकता और सामूहिक प्रतिबद्धता जरूरी है।
कठोर कानून के तहत होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब और जहरीली शराब से जुड़े मामलों में कठोर कार्रवाई के लिए कानून में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गंभीर मामलों में संबंधित धाराओं के तहत हत्या से लेकर आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा का प्रावधान है।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अवैध अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों के जरिए अपना नेटवर्क खड़ा करने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाए।
बीएमसी पहुंचकर मरीजों से मिले मुख्यमंत्री
इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) पहुंचे और बंडा क्षेत्र के अवैध शराब मामले से प्रभावित मरीजों का हाल जाना। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों से आत्मीयता से बातचीत करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने परिजनों से परिवार के सदस्यों की जानकारी भी ली और उन्हें चिंता नहीं करने का भरोसा दिया।
मुख्यमंत्री ने बीएमसी के प्रभारी डीन, अधीक्षक और वरिष्ठ चिकित्सकों को प्रभावित मरीजों को बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यक दवाओं, जांच और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित करने को कहा।
सरकार का दोहरा फोकस-इलाज भी, नेटवर्क पर कार्रवाई भी
सागर शराब कांड के बाद सरकार ने एक ओर प्रभावितों के उपचार और उनके परिवारों को राहत देने पर जोर दिया है, वहीं दूसरी ओर अवैध शराब के पूरे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का संदेश दिया है। न्यायिक जांच के आदेश और सागर रेंज में नेतृत्व परिवर्तन को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।