नई दिल्ली: 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी अबू सलेम को 25 साल जेल में रहने के आधार पर तत्काल रिहाई नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सलेम की याचिका को समय से पहले और गलत आधार पर दायर बताया गया था।
25 साल की अवधि पूरी होने का दिया था हवाला
अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि वह भारत में 25 साल जेल की सजा पूरी कर चुका है। उसने दावा किया था कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय भारत ने उसकी सजा को लेकर कुछ शर्तें स्वीकार की थीं। इन्हीं शर्तों का हवाला देते हुए उसने तत्काल रिहाई की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गुरुवार को मामले पर फैसला सुनाया। पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अप्रैल में दिए आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया और सलेम की याचिका खारिज कर दी।
हाईकोर्ट ने सलेम की तत्काल रिहाई की मांग को समय से पहले और गलत आधार पर दायर याचिका माना था।
प्रत्यर्पण के समय क्या थीं शर्तें?
अबू सलेम के भारत प्रत्यर्पण के दौरान भारत और पुर्तगाल के बीच कुछ शर्तों पर सहमति बनी थी। इनमें प्रमुख रूप से उसे भारत में मौत की सजा नहीं दिए जाने और उसकी जेल की अवधि 25 साल से अधिक नहीं होने की बात शामिल थी।
सलेम ने अपनी रिहाई की मांग के लिए इन्हीं शर्तों को आधार बनाया था।
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2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था
अबू सलेम 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी है। उसे पुर्तगाल से भारत लाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया चली थी। 11 नवंबर 2005 को उसका भारत प्रत्यर्पण किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल अबू सलेम को तत्काल रिहाई नहीं मिलेगी। अदालत का विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। विस्तृत आदेश सामने आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि उसकी 25 साल की दलील पर अदालत ने किन कानूनी आधारों पर फैसला दिया है।