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ट्रांसफर के बाद IAS निधि निवेदिता के कई आदेश निरस्त, 14 अधिकारियों के कार्यविभाजन में किया था बदलाव

भोपाल:महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त रहीं आईएएस निधि निवेदिता के तबादले के बाद उनके कार्यकाल में जारी किए गए कुछ आदेश शासन ने निरस्त कर दिए हैं। पांच सितंबर को उनका तबादला राजस्व विभाग में किया गया था। इसके बाद उनके कार्यविभाजन और स्थानांतरण से जुड़े आदेशों को वापस लिया गया।निधि निवेदिता ने तीन सितंबर को महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए 14 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया था। अब इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

किन आदेशों में किया गया बदलाव?

निधि निवेदिता के कार्यकाल में संयुक्त संचालक अक्षय श्रीवास्तव को आधार और एमआईएस शाखा का प्रभार दिया गया था। इससे पहले उनके पास पोषण आहार शाखा की जिम्मेदारी थी। शासन ने इस बदलाव को भी निरस्त कर दिया है।इसी तरह जवाहर बाल भवन के संचालक पद से जुड़ा आदेश भी वापस ले लिया गया है। निधि निवेदिता ने राजेश प्रताप सिंह को जवाहर बाल भवन का संचालक बनाया था, जबकि वहां पदस्थ उषा सोलंकी को संचालनालय भेजा गया था।अधिकारियों का कहना था कि जवाहर बाल भवन के संचालक की नियुक्ति शासन स्तर से होती है। इसके अलावा सहायक ग्रेड-1 और सहायक ग्रेड-2 के 66 कर्मचारियों की पदोन्नति के बाद जारी पदस्थापना आदेश भी निरस्त कर दिया गया है।

विभागीय बैठक के बाद विवाद बढ़ा था

14 अगस्त को महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक के दौरान निधि निवेदिता और संयुक्त संचालक अक्षय श्रीवास्तव के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद विभाग के अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय से बाहर आ गए और उन्होंने आईएएस अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। बाद में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की मध्यस्थता से मामला शांत हुआ। इसके बाद कर्मचारियों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया था।

2020 में थप्पड़ कांड से चर्चा में आई थीं

निधि निवेदिता 2020 में राजगढ़ कलेक्टर रहते हुए एक विवाद के बाद चर्चा में आई थीं। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के समर्थन में आयोजित भाजपा की रैली के दौरान कलेक्टर और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान एक भाजपा नेता को थप्पड़ मारने का आरोप उन पर लगा था।बाद में एक एएसआई ने भी कलेक्टर पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था। मामले में शिकायत के बाद जांच हुई और सरकार की ओर से जांच कमेटी गठित की गई थी। 2020 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बदलने के बाद निधि निवेदिता को राजगढ़ कलेक्टर के पद से हटा दिया गया था।

 

 

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