पन्ना:मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ इलाके में केन-बेतवा लिंक परियोजना, मझगाय बांध, रुंझ बांध और सिंगरौली-ललितपुर रेलवे लाइन के निर्माण से सैकड़ों परिवार विस्थापित हुए हैं।इन परियोजनाओं के कारण जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। यहां लोग पानी में लकड़ी के ढांचों पर लेटकर जल-सत्याग्रह कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं।
तीन दिन से बिजली बंद होने का आरोप
आंदोलनकारियों का आरोप है कि आंदोलन को दबाने के लिए तीन दिन से क्षेत्र की बिजली बंद कर दी गई है। इससे सरकारी दावों, वादों और आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं।
अजयगढ़ के डूब क्षेत्र में ‘चिता आंदोलन’ आज बुधवार को पांचवें दिन भी जारी है। तेज धूप और पानी की लहरों के बीच आदिवासी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पानी में रखी लकड़ी की चिताओं पर लेटे हैं।कई महिलाएं और पुरुष गले में सांकेतिक फंदा लगाकर न्याय दो या मार दो के नारे लगा रहे हैं।
कई मकान ढह गए और खेती बर्बाद हो चुकी
जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर ने आरोप लगाया है कि विकास के नाम पर आदिवासियों और किसानों के अधिकारों को अनदेखा किया गया है। कुंवरपुर, बालूपुर, बनेहरी और विश्रामगंज गांव डूब गए
हैं। कई मकान ढह गए हैं और खेती बर्बाद हो चुकी है।
ग्रामसभा की सहमति बिना जमीन लेने का आरोप
किसानों का आरोप है कि ग्रामसभा की सहमति के बिना उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया। विरोध करने पर धारा 163 के तहत कार्रवाई और मुकदमे दर्ज किए गए।
उनका यह भी आरोप है कि राजस्व रिकॉर्ड में उपजाऊ सिंचित जमीन को असिंचित दर्ज किया गया, जिससे मुआवजे में उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ।
12.50 लाख के पुनर्वास पैकेज पर विवाद
आंदोलनकारियों का सबसे बड़ा सवाल पुनर्वास राशि को लेकर है। उनका कहना है कि छतरपुर जिले के कुपी गांव में जुलाई में हुए विरोध के बाद सरकार ने पुनर्वास पैकेज ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹12.50 लाख प्रति परिवार करने की घोषणा की थी। इसके बावजूद कई परिवारों को 12.50 लाख का नया पैकेज नहीं मिला है।
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प्रशासन बोला-5 लाख प्रति परिवार दिए जा चुके
अजयगढ़ प्रशासन का कहना है कि पात्र विस्थापित परिवारों को नियमानुसार पुनर्वास राशि का भुगतान किया जा चुका है। एसडीएम के अनुसार रुंझ सिंचाई परियोजना के तहत विश्रामगंज के 670 विस्थापित परिवारों को 5 लाख प्रति परिवार दिए जा चुके हैं।
वहीं, मझगाय मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत बालूपुर, कुंवरपुर और बनेहरी के 1219 विस्थापित परिवारों को पात्रता के अनुसार भुगतान किया गया है। प्रशासन के मुताबिक अब तक कुल 1889 पात्र परिवारों के खातों में राहत राशि भेजी जा चुकी है।