भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों परिवारों को एक ऐतिहासिक सौगात देने जा रही है। ‘स्वामित्व योजना’ के तहत प्रदेश की ग्राम आबादी भूमि में स्थित लगभग 50 लाख संपत्तियों की बिल्कुल मुफ्त रजिस्ट्री कराई जाएगी। इसके लिए लगने वाला करीब 3800 करोड़ रुपये का स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क खुद राज्य सरकार वहन करेगी। स्वामित्व योजना के अंतर्गत मुफ्त रजिस्ट्री की सुविधा देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।
नितिन नवीन की मौजूदगी में योजना का शुभारंभ
इस महा-अभियान का औपचारिक शुभारंभ 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विशेष रूप से मौजूद रहेंगे।
भोपाल के 42 हजार लोगों को सीधा लाभ
योजना के तहत राज्य में कुल 68.11 लाख पट्टे मंजूर किए गए हैं,जिसमें 48 लाख 32 हजार पट्टे निजी व्यक्तियों के हैं। इसके अलावा 19 लाख 79 हजार पट्टे संस्थागत और सरकारी संपत्तियों के हैं। वहीं केवल राजधानी भोपाल की बात करें, तो यहाँ की ग्राम आबादी क्षेत्र में रहने वाले लगभग 42,000 लोगों को इस मुफ्त रजिस्ट्री का सीधा फायदा मिलेगा।
ये भी पढे:फर्जी पासपोर्ट कनेक्शन का खुलासा, STF ने 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया
हितग्राहियों को मिलेगा कानूनी मालिकाना हक
अब तक ग्रामीण आबादी भूमि पर बने मकानों के कोई आधिकारिक रजिस्ट्री दस्तावेज न होने से ग्रामीणों को बैंक लोन लेने, संपत्ति बेचने या ट्रांसफर करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सरकार के इस कदम से करीब 50 लाख संपत्ति धारकों को उनकी जमीन का स्वामित्व कार्ड बिना एक भी रुपया खर्च किए मिल जाएगा।