भोपाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गुरुवार, 17 सितंबर से मध्यप्रदेश में भाजपा का ‘सेवा संकल्प अभियान’ शुरू होगा। अभियान की शुरुआत उज्जैन में शिप्रा नदी के रामघाट पर ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम से होगी। शाम 7 बजे यहां दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। इसी के साथ प्रदेशभर में अलग-अलग सेवा कार्यक्रमों की शुरुआत होगी।
उज्जैन के रामघाट पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह सहित पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व शामिल होगा।
शाम 7 बजे रामघाट पर जलेगा ‘आशीर्वाद का दीया’
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह अभियान आयोजित किया जा रहा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन को प्रदेशभर में ‘सेवा पर्व’ के रूप में मनाया जाएगा।
उज्जैन में शाम 7 बजे होने वाले कार्यक्रम के साथ प्रदेश के सभी बूथों पर भी ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाने की तैयारी है। पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के घर पहुंचकर दीप प्रज्ज्वलित करेंगे।
एक महीने तक चलेगा अभियान
‘सेवा संकल्प अभियान’ 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान सेवा, स्वच्छता, जनभागीदारी और विकसित भारत से जुड़े कार्यक्रम होंगे। स्कूलों में ‘विकसित भारत’ विषय पर चित्रकारी और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नुक्कड़ और संगीतमय नाटकों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी गांवों, स्कूलों, कॉलेजों और चौपालों तक पहुंचाने की योजना है।
आंगनवाड़ी केंद्रों पर ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम होंगे। वहीं प्रदेश के 11,404 शक्ति केंद्रों पर ‘सेवा की कहानी’ कार्यक्रम के जरिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के अनुभव साझा किए जाएंगे।
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7 अक्टूबर को पदयात्रा और बाइक रैली
7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिलों और गांवों में पदयात्रा, साइकिल और बाइक रैलियां निकाली जाएंगी। इसके अलावा पूरे अभियान के दौरान ‘सेवा मेरा योगदान’ के तहत कार्यकर्ता और आम लोग 25 प्रकार की सेवा गतिविधियों में कम से कम 25 मिनट का श्रमदान करेंगे।
अभियान का समापन 17 अक्टूबर को ‘सेवा सुशासन संवाद’ कार्यक्रम के साथ होगा, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जनप्रतिनिधियों की सहभागिता प्रस्तावित है।