जबलपुर: मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल का पांच साल का कार्यकाल 7 जुलाई 2026 को पूरा हो चुका है। इसके बावजूद वे पद पर बने रहेंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि मौजूदा राज्यपाल अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं।
जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 156(3) का हवाला देते हुए कहा कि राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उत्तराधिकारी के पदभार संभालने तक उनके पद पर बने रहने की संवैधानिक व्यवस्था है। कोर्ट ने कहा कि संविधान में राज्यपाल का पद रिक्त रखने की स्थिति की परिकल्पना नहीं की गई है।
सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने लगाई थी याचिका
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. एमए खान ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि मंगूभाई पटेल का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसलिए केंद्र सरकार को नए राज्यपाल की नियुक्ति के निर्देश दिए जाएं।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि राज्यपाल महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। वे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होने के साथ कई मामलों में संवैधानिक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रभार सौंपने का अनुरोध किया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के कृष्ण बल्लभ सहाय बनाम जांच आयोग एवं अन्य मामले का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 156(3) उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक राज्यपाल को पद पर बनाए रखने की व्यवस्था करता है।
युगलपीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी जनहितैषी साख से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट नियम, 2008 के अध्याय 10 के नियम 27 के तहत ऐसी जानकारी देना आवश्यक है।
इन आधारों पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। मामले में केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुनील जैन और उप सॉलिसिटर जनरल सुयश मोहन गुरु, जबकि राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने पैरवी की।