वॉशिंगटन: भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कानून के तहत अमेरिका रूसी तेल और गैस के बड़े खरीदार देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सकता है। भारत और चीन उन देशों में शामिल हैं, जिन पर इसका असर पड़ सकता है।
रूस पर दबाव, लेकिन भारत पर भी असर
इस कानून का मुख्य उद्देश्य रूस की ऊर्जा से होने वाली कमाई पर दबाव बढ़ाना है। इसके लिए केवल रूस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उससे तेल और गैस खरीदने वाले बड़े देशों को भी निशाना बनाया जा सकता है। भारत रूसी कच्चे तेल का बड़ा खरीदार है, इसलिए नई दिल्ली के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है।
हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि कानून राष्ट्रपति को 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत से आने वाले हर सामान पर तत्काल 100% टैरिफ लागू हो गया है।
अमेरिका को क्यों सता रहा डर?
कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका का ये रुख सिर्फ रूसी तेल की वजह से नहीं है। इसके पीछे उसकी लंबे समय की आर्थिक और रणनीतिक चिंताएं भी हो सकती हैं। खासकर चीन जिस तरह तेजी से एक बड़ी आर्थिक और तकनीकी ताकत बन गया, उस अनुभव के बाद अमेरिका अपनी नीतियों को लेकर ज्यादा सतर्क हो गया है।
इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता तो है कि भारत से उसके आर्थिक रिश्ते मजबूत रहें, लेकिन साथ ही वो अपने व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीति से जुड़े हितों को लेकर भी सतर्क है।
हालांकि, अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं कहा है कि वो भारत को दूसरा चीन बनने से रोकना चाहता है। ये सिर्फ मौजूदा हालात और नीतियों पर की जा रही एक व्याख्या है। असल में नए कानून का मकसद रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना बताया जा रहा है।
भारत ने साफ किया अपना रुख
भारत ने अमेरिकी कदम पर चिंता जताते हुए कहा है कि वह अपने 1.4 अरब लोगों की Energy Security सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत बदलते बाजार के अनुसार अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा खरीदता रहेगा। भारत ने अमेरिका के सामने इस कदम के द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले संभावित असर का मुद्दा भी उठाया है।
भारत ने यह भी कहा है कि वह अपने Trade और Economic Interests की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा।
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आगे क्या होगा?
ये ट्रंप प्रशासन के फैसले पर निर्भर करेगा। देखना होगा कि क्या वो भारत पर सच में 100% टैरिफ लगाता है या फिर इसका इस्तेमाल सिर्फ बातचीत में दबाव बनाने के लिए करता है। ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।
फिलहाल इतना तय है कि रूसी तेल का मामला अब सिर्फ भारत की एनर्जी पॉलिसी तक सीमित नहीं रहा। इसका असर भारत-अमेरिका के व्यापार, दोनों देशों के रिश्तों और पूरी दुनिया के तेल बाजार पर भी पड़ रहा है।