विदिशा: जिले में राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। पांच सरकारी राशन दुकानों पर जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत की गई है।
जिला प्रशासन को लंबे समय से राशन दुकानों से वितरण न होने की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देश पर जिले में सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी और जांच की जा रही थी।
इसी क्रम में विदिशा और सिरोंज अनुविभाग के तहत आने वाली सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण में गंभीर गड़बड़ी पाई गई। जांच में सामने आया कि कई दुकानों पर पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार राशन नहीं दिया जा रहा था।
इसके बाद संबंधित प्रबंधकों, विक्रेताओं, सहायक विक्रेताओं और स्वयं सहायता समूहों के पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की गई।
जिन दुकानों पर मामले दर्ज हुए हैं, वे इस प्रकार हैं:
विदिशा के वार्ड 22 और वार्ड 24 के प्रबंधक योगेंद्र तोमर और विक्रेता अखिलेश शर्मा।
विदिशा के वार्ड 18 के विक्रेता जितेंद्र भदौरिया और सहायक विक्रेता हर्ष अग्रवाल।
गुरारिया लश्करपुर में समूह अध्यक्ष प्रियंका भार्गव,विक्रेता रश्मि शर्मा और सहायक रवि शर्मा।
रिनिया में प्रबंधक सुनील वर्मा और विक्रेता यशपाल सिंह यादव।
जगथर में समूह अध्यक्ष अनारवाई, विक्रेता शिवानी यादव और सहायक हिमांशु यादव।
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नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी
कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने साफ किया है कि राशन वितरण में किसी भी तरह की हेराफेरी, फर्जी वितरण या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
पात्र हितग्राहियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिलेभर में उचित मूल्य दुकानों की निगरानी और जांच अभियान लगातार चलाया जाएगा।