नई दिल्ली: चुनाव आयोग में शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी की बैठक हुई। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), आयोग की कार्यप्रणाली और आईटी व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। आयोग ने कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र को लेकर भी सफाई दी है।
कैबिनेट सचिव को भेजा पत्र किस मामले में था?
आयोग ने स्पष्ट किया कि कैबिनेट सचिव को भेजा गया पत्र किसी चुनावी नीति या आईटी विभाग से संबंधित नहीं था। यह आयोग में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था। आयोग के अनुसार, संबंधित अधिकारी ने काम के पुनर्वितरण को लेकर जो आदेश जारी किए थे, उन्हें लागू नहीं किया गया। दोनों चुनाव आयुक्तों के आदेश के बाद इन निर्देशों पर अमल नहीं हुआ। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की आईटी डिविजन पर निगरानी कभी वापस नहीं ली गई थी।
एसआईआर में नोटिस वालों को बड़ी राहत
एसआईआर के दौरान अनमैप्ड और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के मामलों में नोटिस पाने वाले मतदाताओं को अब हर मामले में ईआरओ या एईआरओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। बीएलओ घर जाकर जरूरी दस्तावेज जुटाएंगे और उन्हें ईसीआईनेट पर अपलोड करेंगे। इसके आधार पर ईआरओ निर्णय लेंगे।
जरूरत पड़ने पर ही सुनवाई होगी और आयोग ने ऐसी सुनवाई को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन कराने का फैसला किया है। मतदाता सुनवाई के लिए परिवार के किसी वयस्क सदस्य को अधिकृत भी कर सकेगा। जरूरतमंदों के लिए जिला स्तर पर हेल्प डेस्क और विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
ईसीआईनेट की स्वतंत्र समीक्षा होगी
आयोग ने बताया कि एसआईआर के लिए फॉर्म-6 के साथ दी गई घोषणा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। ईसीआईनेट की समीक्षा के लिए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। इसमें आईआईटी और आईआईआईटी के स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। समिति यह जांचेगी कि पोर्टल कानून और नियमों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं।
बैठकों का एजेंडा और मिनट्स होंगे जारी
आयोग ने तय किया है कि सभी बैठकों का एजेंडा पहले से प्रसारित किया जाएगा और बैठक की कार्रवाई के मिनट्स जारी किए जाएंगे। अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। विदेश यात्राओं के लिए आयोग की मंजूरी अनिवार्य होगी।
गोवा के 97 मतदाताओं पर भी स्थिति साफ
गोवा में एसआईआर के दौरान छूटे 97 मतदाताओं के मामले में आयोग ने बताया कि बीएलओ को घर-घर जाकर उनके फॉर्म लेने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें से 81 मतदाता पहले ही फॉर्म-6 भर चुके हैं।
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दिल्ली-महाराष्ट्र में बढ़ी समयसीमा
एसआईआर के बाद नाम छूटने वाले मतदाता संबंधित ईआरओ के पास नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में दावे-आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्तूबर 2026 और इनके निपटारे की तारीख 30 नवंबर 2026 कर दी गई है। महाराष्ट्र में यह समयसीमा क्रमशः 12 अक्तूबर 2026 और 10 नवंबर 2026 रहेगी।