नई दिल्ली: विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने आचार संहिता को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। अब सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी यदि कोई अधिकारी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के लिए काम कर रहा है, तो उसे चुनाव के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी। ऐसे अधिकारी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जिम्मेदारी निभा रहे लोगों पर भी चुनावी नियमों की पाबंदियां लागू होंगी।
राजनीतिक दलों के प्रचार से रहना होगा दूर
चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी और अन्य लोग किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वे न तो किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर पाएंगे और न ही उसके लिए वोट मांग सकेंगे। चुनाव के दौरान उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निष्पक्ष तरीके से निभानी होंगी।
पांच राज्यों के अधिकारियों को भेजा पत्र
इस संबंध में चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है। इन पांचों राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्यों में इन नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं।
रिटायरमेंट के बाद भी लागू रहेंगी पाबंदियां
आयोग के इस फैसले का उद्देश्य चुनाव के दौरान सरकारी व्यवस्था की निष्पक्षता बनाए रखना है। अब चुनावी पाबंदियां केवल सेवारत सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेंगी। सरकार की ओर से नियुक्त ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी और अन्य लोग भी इसके दायरे में आएंगे, जो सरकारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
इसका मतलब है कि सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति सरकार के लिए काम कर रहा है, तो वह चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेगा।