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ज्ञानेश कुमार से जुड़ा 20 साल पुराना मामला फिर खुला, केरल सरकार ने विजिलेंस जांच के दिए आदेश

तिरुवनंतपुरम। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़ा करीब 20 साल पुराना मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। केरल सरकार ने 2006 के एक मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। उस समय ज्ञानेश कुमार केरल लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव थे। यह मामला मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या से जुड़ा है। ली सी बीन केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत एमसी रोड के उन्नयन का काम कर रहे कंसोर्टियम से जुड़े थे। बताया जाता है कि कथित सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम भी आया था।

जांच में बाहरी दबाव के आरोप भी शामिल

सरकार ने पुराने मामले की जांच के साथ उन आरोपों की भी पड़ताल कराने का फैसला किया है, जिनमें जांच को प्रभावित करने के लिए बाहरी दबाव डाले जाने की बात कही गई है। आरोप है कि उस समय चल रही जांच को प्रभावित किया गया और मामले की निष्पक्ष पड़ताल नहीं हो सकी। अब विजिलेंस इन आरोपों की भी जांच करेगी।

विजिलेंस निदेशक को जांच के निर्देश

केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने विजिलेंस निदेशक को मामले की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि 2006 में मामले की जांच किस तरह हुई थी और क्या किसी स्तर पर बाहरी हस्तक्षेप या अनुचित दबाव का प्रभाव पड़ा था। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एमसी रोड परियोजना से जुड़ा है मामला

यह पूरा मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत एमसी रोड के उन्नयन से जुड़ा है। परियोजना में शामिल कंसोर्टियम से मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन जुड़े हुए थे। उनकी आत्महत्या के बाद कथित सुसाइड नोट सामने आया था, जिसमें ज्ञानेश कुमार का नाम होने की बात कही गई थी। इसी के चलते उस समय यह मामला चर्चा में आया था।

20 साल बाद क्यों खुली जांच?

अब इस मामले को दोबारा उठाए जाने की वजह जांच में कथित अनियमितता और बाहरी दबाव के आरोप बताए जा रहे हैं। विजिलेंस यह जांच करेगी कि उस समय जांच प्रक्रिया में किसी तरह का हस्तक्षेप हुआ था या नहीं और क्या किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था।

जांच रिपोर्ट से साफ होगी तस्वीर

फिलहाल सरकार ने विजिलेंस को पूरे मामले की पड़ताल कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पुराने मामले में लगाए गए आरोपों और जांच को प्रभावित करने संबंधी दावों में कितनी सच्चाई है।

 

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