भोपाल: आयुष्मान योजना के बकाया भुगतान और NABH अनिवार्यता को लेकर प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ने आंदोलन का ऐलान किया है। IMA मध्यप्रदेश और यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्टर्स एसोसिएशन (UPHDA) सहित कई संगठनों ने घोषणा की है कि 8 अक्टूबर से प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज बंद रहेगा। भोपाल के अधिकांश अस्पतालों का आयुष्मान योजना में डेढ़ से दो करोड़ रुपए तक बकाया है।
संगठनों ने सरकार के उस फैसले का भी विरोध किया है, जिसमें NABH सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही अस्पताल को योजना में शामिल करने की पात्रता होगी। उन्होंने इस अनिवार्यता को तुरंत हटाने की मांग की है।
लंबित भुगतान और क्लेम कटौती बनी बड़ी समस्या
IMA मध्यप्रदेश के अध्यक्ष डॉ. भजनलाल शरणागत ने कहा कि पोर्टल पर लंबित भुगतान, CPD स्तर पर अटके क्लेम, रिजेक्शन और अनावश्यक कटौतियों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है।
इसको लेकर शासन को कई बार ज्ञापन दिए गए, बैठकें हुईं और सांकेतिक विरोध भी किया गया, लेकिन समाधान नहीं निकला। कुछ दिन पहले जेपी अस्पताल परिसर में भी संचालकों ने प्रदर्शन किया था।
इलाज से पहले स्वीकृति, बाद में क्लेम रिजेक्ट करने पर सवाल?
अस्पताल संगठनों का कहना है कि मरीज के उपचार से पहले बीमारी, प्रस्तावित उपचार और पैकेज के आधार पर प्री-ऑथराइजेशन लिया जाता है। इसके बाद अस्पताल अपने संसाधनों और खर्च पर मरीज का उपचार करता है। ऐसे में इलाज पूरा होने के बाद बिना ठोस कारण वैध क्लेम को रिजेक्ट अथवा बड़ी राशि की कटौती करना अस्पतालों के लिए गंभीर आर्थिक संकट पैदा करता है।
भुगतान की समय-सीमा और जवाबदेही तय हो
UPHDA मध्यप्रदेश के अध्यक्ष डॉ. विशाल सिंह बघेल ने कहा कि अस्पताल लंबे समय से लंबित भुगतान और नीतिगत समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। संतोषजनक समाधान न होने तक सभी संगठन एकजुट होकर आंदोलन जारी रखेंगे।
उन्होंने कहा कि लंबित क्लेम का समयबद्ध निराकरण होना चाहिए। इलाज की तरह भुगतान की भी तय समय-सीमा और जवाबदेही निर्धारित हो, ताकि अस्पतालों को आर्थिक संकट से जूझना न पड़े।
दिल्ली जाकर अपनी बात रखेंगे
UPHDA के चेयरमैन एडवाइजरी डॉ. जीशान अहमद ने कहा कि वास्तविक मरीज और वास्तविक इलाज के बावजूद सिर्फ तकनीकी कारणों से वैध क्लेम रोकना उचित नहीं है। मरीज का इलाज कैशलेस हो सकता है, लेकिन कॉस्टलेस नहीं।उन्होंने कहा कि पूरा इलाज करने के बाद क्लेम रोकना, काटना या रिजेक्ट करना किसी भी व्यवस्था के लिए टिकाऊ नहीं है। मांगों को लेकर 1000 एम्बुलेंस के साथ दिल्ली कूच कर जिम्मेदारों के सामने बात रखी जाएगी।
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एनएबीएच की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग
अस्पताल संगठनों ने आयुष्मान योजना में एनएबीएच की अनिवार्यता समाप्त कर इसे स्वैच्छिक एवं प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था बनाने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा के मानकों का वे समर्थन करते हैं, लेकिन मानक अस्पताल के आकार, बिस्तरों की संख्या, आधारभूत सुविधाओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप व्यावहारिक होने चाहिए।