सीधी: जिले के बहरी क्षेत्र में एक जमीन को लेकर ऐसा पेंच फंसा है कि एक ही जमीन पर चार-चार दावेदार सामने आ गए हैं। ग्रामीण, एक रसूखदार व्यक्ति, वन विभाग और राजस्व विभाग सभी इस जमीन को अपनी बता रहे हैं। इस विवाद का खामियाजा वहां सालों से रह रहे गरीब परिवारों को भुगतना पड़ रहा है।
विवाद के चलते 12 गरीब परिवारों के प्रधानमंत्री आवास का निर्माण बीच में ही अटक गया है, वहीं करीब 40 परिवारों पर बेघर होने का संकट मंडरा रहा है।
क्या है पूरा मामला?
ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही बैजनाथ द्विवेदी ने पूरी जमीन पर अपना हक जताते हुए तहसीलदार न्यायालय बहरी से स्टे ले लिया है। गांव के रामसखा कोल ने बताया कि ‘हम जैसे 40 से अधिक परिवार इस विवाद से प्रभावित हैं।
हमारे साथ गाली-गलौज और मारपीट की जाती है। घर तोड़ने का भी प्रयास किया गया। हम यहां 100 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। पहले यहां जंगल हुआ करता था, बाद में तत्कालीन कलेक्टर अजीत जोगी के कार्यकाल में हमारे परिवारों को पट्टे भी दिए गए थे।’
बेघर होने की दहशत में कई परिवार
गांव के सरपंच राजेश साकेत का आरोप है कि “बैजनाथ द्विवेदी के नाम पहले करीब 20 एकड़ जमीन थी, लेकिन अब 250 एकड़ से अधिक जमीन उनके नाम होने का दावा किया जा रहा है। इनमें कई जमीनें पूर्व में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज थीं। तहसीलदार को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ’85 वर्षीय बुजुर्ग भागीरथी साकेत ने कहा कि “मेरा जन्म इसी जमीन पर हुआ और अब आखिरी उम्र में बेघर होने का डर सता रहा है।’
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जांच जारी है, सबके अपने-अपने दावे
इस मामले में बहरी रेंज की रेंजर कविता साकेत ने बताया कि “संबंधित जमीन वन विभाग के रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज है।” वहीं तहसीलदार बहरी हिमांशु शुक्ला ने इसे राजस्व विभाग की करीब 15 एकड़ जमीन बताते हुए कहा कि “यह पहले मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज थी लेकिन अब बैजनाथ द्विवेदी के नाम है। मामले की जांच की जा रही है।”