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CJP का कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन:दिल्ली में की गई किलेबंदी,बड़ी संख्या में ट्रेनों को किया गया रद्द

 दिल्ली: 10 अक्टूबर को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली सरकार डरी हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं पूरी दिल्ली में किले बंदी कर दी गई है। यहां तक मेट्रो स्टेशनों को भी बंद किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को अत्यधिक सख्त कर दिया गया है। बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर CJP और कई अन्य संगठनों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विशाल मार्च का आह्वान किया है
ट्रेनें रद्द और प्रभावित 

भारतीय रेलवे ने सुरक्षा और संभावित ट्रैफिक जाम को देखते हुए 10 अक्टूबर को सुबह 4:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच नई दिल्ली (NDLS) और हजरत निजामुद्दीन (NZM) रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके शुरुआती  स्टेशनों से ही रद्द कर दिया है।

ये हैं प्रभावित ट्रेनें

यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाली कई प्रमुख ट्रेनें जैसे लखनऊ मेल, शताब्दी, मगध एक्सप्रेस, तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति, अमृत भारत, और शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस प्रभावित या रद्द की गई हैं। हालांकि आनंद विहार और पुरानी दिल्ली स्टेशन पर आने वाली ट्रेनें सामान्य रूप से चलेंगी। 

दिल्ली की किलेबंदी और सुरक्षा

 दिल्ली और उसके बॉर्डर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 23,000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों (CAPF) के जवानों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। नई दिल्ली में पुलिस ने धारा 163 (पहले धारा 144) लागू कर दी है, जिसके तहत बिना अनुमति के प्रदर्शन, नारेबाजी और 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की आधिकारिक अनुमति देने से इंकार कर दिया है।

 मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदी और सुप्रीम कोर्ट का दखल

 दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरियट और मंडी हाउस समेत 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने या उनके गेट नियंत्रित करने का अनुरोध किया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई

ट्रेनों और मेट्रो पर इतने बड़े प्रतिबंधों के खिलाफ वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि “मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल न करें”। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेट्रो सेवाओं और यातायात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय केवल आनुपातिक और जरूरी कदम ही उठाए जाएं, ताकि आम नागरिकों को असुविधा न हो। 

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विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा

CJP के संस्थापक और विपक्षी नेताओं ने इन प्रतिबंधों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और इसे प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश बताया है। वहीं रेलवे और प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को स्टेशन के पास होने वाले भारी सड़क जाम से बचाने के लिए ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
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