भोपाल: मध्य प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों के एरियर्स और वेतनवृद्धि का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने याचिका दायर की है और वित्तीय स्थिति का हवाला देकर राहत मांगी है।
सरकार के मुताबिक, शिक्षकों को साल 2006 से छठवें वेतनमान का एरियर्स देने पर करीब 5 हजार 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं, वेतनवृद्धि लागू होने से हर साल करीब 1 हजार 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इसी आर्थिक बोझ का हवाला देते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश में राहत देने की मांग की है।
सरकार पर बड़ा वित्तीय भार आने का अनुमान
हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान का एरियर्स देने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के पालन से सरकार पर बड़ा वित्तीय भार आने का अनुमान है।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इस अतिरिक्त खर्च को आसानी से वहन किया जा सके।
सरकार ने कोर्ट को बताया है कि एरियर्स के भुगतान पर करीब 5600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा वेतनमान के लाभ के कारण हर साल करीब 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ेगा। इसी आधार पर सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश से राहत देने की मांग की है।
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पहले भी खारिज हो चुकी है SLP
इस मामले में राज्य सरकार पहले भी सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर चुकी है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश के पालन को लेकर सरकार को चार सप्ताह में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।