भोपाल: मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल और शराब माफिया के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोहन सरकार को घेरा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर तबादलों को लेकर सवाल उठाए हैं।
मोहन सरकार में ‘तबादला फैक्ट्री’ खुल गई है
जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा की सरकारें बदलती हैं, लेकिन तबादलों की सियासत नहीं बदलती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ‘तबादला उद्योग’ चलता था, जबकि अब मोहन सरकार में ‘तबादला फैक्ट्री’ खुल गई है। पटवारी ने IAS और IPS अधिकारियों का दो साल का कार्यकाल तय करने की मांग भी उठाई है। उन्होंने प्रशासनिक स्थिरता और पारदर्शिता को लेकर सरकार से जवाब मांगा है।
पटवारी ने प्रशासनिक स्थिरता की मांग की
पटवारी ने प्रशासनिक स्थिरता के लिए मांग की है कि कलेक्टर, एसपी और प्रमुख विभागीय पदों पर पदस्थ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में कम से कम दो साल का कार्यकाल तय किया जाए। समय से पहले होने वाले तबादलों के लिखित कारण सार्वजनिक किए जाएं और केवल नेताओं की नाराजगी या राजनीतिक दबाव के चलते तबादले न हों।
इसके अलावा उन्होंने सरकार से हर साल तबादलों पर श्वेतपत्र जारी करने और बार-बार अधिकारियों के बदले जाने से विभागों की कार्यक्षमता पर पड़े असर का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने की मांग भी की है।
325 से ज्यादा IAS के तबादले का दावा
पत्र में आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए पटवारी ने बताया कि दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच केवल 20 महीनों में 325 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। यानी हर दो दिन में एक आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारी बदली गई।
यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। पटवारी के मुताबिक, 23 जुलाई 2026 के बाद 36 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जबकि पिछले तीन महीनों में करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और एक दर्जन जिलों के एसपी बदले जा चुके हैं। मई 2026 में ही 62 आईपीएस अधिकारियों का फेरबदल हुआ था।
पटवारी ने सवाल किया कि क्या ढाई महीने में कोई कलेक्टर जिले की व्यवस्था सुधार सकता है या छह महीने में कोई एसपी अपराध और कानून-व्यवस्था में स्थायी बदलाव ला सकता है?
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शराब माफिया के बहाने सरकार को घेरा
प्रशासनिक फेरबदल के साथ-साथ पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शराब माफिया के बढ़ते नेटवर्क को लेकर भी राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात सीमा से सटे बड़वानी, झाबुआ और धार जिलों में अवैध शराब तस्करी के 163 प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन आबकारी विभाग की पूरी कार्रवाई सिर्फ ड्राइवर और क्लीनर को पकड़ने तक सिमटकर रह गई।
पटवारी ने सवाल उठाया कि बोतलें ढोने वाले तो पकड़े जाते हैं, लेकिन शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां, वेयरहाउस मालिक और तस्करी का मुख्य सिंडिकेट जांच के दायरे से बाहर क्यों है?
उन्होंने कहा कि सरकार की बेबसी के चलते मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। इस खुली मनमानी से प्रदेश को हर साल करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। पटवारी ने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
