तेल अवीव। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी हो रही है। पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजनकोट ने नेतन्याहू को दोबारा प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए संसद में आठ विधेयक पेश किए हैं। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे नेताओं को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित करने से जुड़ा है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो भ्रष्टाचार के तीन मामलों में आरोपी नेतन्याहू की प्रधानमंत्री पद पर वापसी का रास्ता बंद हो सकता है।
आइजनकोट के प्रस्तावों में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अधिकतम सीमा निर्धारित करने और नेतन्याहू सरकार के कुछ पुराने फैसलों को पलटने की योजना भी शामिल है। इन विधेयकों के जरिए इजराइल की राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था में बड़े बदलाव करने की कोशिश की जा रही है।
प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर लगेगी सीमा
आइजनकोट चाहते हैं कि कोई भी नेता अनिश्चितकाल तक प्रधानमंत्री पद पर न बना रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अधिकतम अवधि तय करने का प्रस्ताव है। नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव का सीधा राजनीतिक असर उन पर पड़ सकता है।
हमास हमले की स्वतंत्र जांच
7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियां सामने आई थीं। आइजनकोट इस हमले की स्वतंत्र जांच कराना चाहते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक जांच आयोग के सदस्यों का चयन सुप्रीम कोर्ट करेगा। आयोग हमले से पहले खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की चूक के साथ तत्कालीन सरकार की जिम्मेदारी की भी पड़ताल करेगा।
न्यायपालिका की ताकत बढ़ाने की तैयारी
नेतन्याहू सरकार के कार्यकाल में न्यायपालिका की शक्तियां सीमित करने वाले कानूनों को लेकर विवाद हुआ था। आइजनकोट इन बदलावों को वापस लेना चाहते हैं। इससे अदालतों को सरकार के फैसलों की समीक्षा करने और असंवैधानिक या गलत पाए जाने वाले निर्णयों पर रोक लगाने की अधिक शक्ति मिल सकती है।
इसके अलावा संसद के मौजूदा स्पीकर ओहाना को हटाकर उनकी जगह कहाना को लाने की भी योजना है। ओहाना नेतन्याहू के समर्थक माने जाते हैं।
अरब पार्टियों के समर्थन से बनेगी सरकार?
आइजनकोट को अगली सरकार बनाने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है। उन्हें संसद में बहुमत साबित करने के लिए 61 सांसदों का समर्थन चाहिए। उनके गठबंधन को छह दलों के 67 सांसदों का समर्थन मिलने की बात कही गई है, जबकि नेतन्याहू के साथ 46 सांसद बताए जा रहे हैं।
अरब पार्टियों ने भी नेतन्याहू को सत्ता से दूर रखने के लिए आइजनकोट को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। हालांकि इसके बदले उन्होंने आवास और अपराध से जुड़े कानूनों में बदलाव की मांग रखी है।
इनमें कामिनित्ज कानून खत्म करने की मांग प्रमुख है। इस कानून के तहत सरकारी मंजूरी के बिना बनाए गए मकानों पर जुर्माना लगाने और उन्हें गिराने का आदेश दिया जा सकता है। अरब पार्टियों का तर्क है कि उनके क्षेत्रों में मकान निर्माण की अनुमति आसानी से नहीं मिलती, जिससे लोग बिना मंजूरी निर्माण करने को मजबूर होते हैं।
नेतन्याहू समर्थकों ने दी गृहयुद्ध की चेतावनी
आइजनकोट की सरकार बनाने की कोशिशों का दक्षिणपंथी संगठनों और नेतन्याहू समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया है। येरुशलम में संसद के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने पर आपत्ति जताते हुए गृहयुद्ध छिड़ने की चेतावनी दी।
प्रदर्शन में ‘हमें यहूदी राष्ट्र चाहिए’ और ‘आतंकवादियों के साथ सरकार मत बनाओ’ जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा मतदान कराने की मांग भी की। इस घटनाक्रम ने इजराइल की राजनीति में सत्ता संघर्ष को और तेज कर दिया है।