इंदौर: हाईकोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को अहम मानते हुए आरोपी को गवाहों से जिरह का मौका दिए बिना सुनाई गई 10 साल की सजा रद्द कर दी है। अदालत ने मामले को नए सिरे से सुनने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी की अनुपस्थिति में दर्ज गवाहों के बयानों के आधार पर उसे दोषी ठहराने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 की अनिवार्य शर्तों का पालन जरूरी है। आरोपी के अदालत में लौटने के बाद गवाहों को दोबारा बुलाने का प्रयास किए बिना पुराने बयानों के आधार पर सजा सुनाना उचित नहीं है।
नाबालिग लड़की को बेचने का था मामला
मामले के अनुसार, एक नाबालिग लड़की को उसके सौतेले पिता ने बेच दिया था। बाद में उसे दोबारा बेचा गया और अंततः वह शिमलाबाई नाम की महिला के पास पहुंची। आरोप था कि शिमलाबाई बच्चों से चोरी करवाती थी। एक विवाह समारोह में लड़की चोरी के सामान के साथ पकड़ी गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने शिमलाबाई को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी।
फरारी के दौरान दर्ज हुए थे गवाहों के बयान
सुनवाई के दौरान शिमलाबाई को वर्ष 2014 में जमानत मिली थी, लेकिन इसके बाद वह फरार हो गई। अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए। इस दौरान पीड़िता, उसकी मां और अन्य गवाहों के बयान उसकी अनुपस्थिति में दर्ज किए गए।
वर्ष 2021 में जब शिमलाबाई दोबारा अदालत में पेश हुई तो गवाहों का पता नहीं चल सका। निचली अदालत ने पुराने बयानों को आधार बनाकर ही उसे दोषी ठहरा दिया। आरोपी को इन गवाहों से जिरह करने का अवसर नहीं मिला।
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गवाहों को दोबारा बुलाने के निर्देश
हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया को उचित नहीं माना। अदालत ने कहा कि जिरह निष्पक्ष सुनवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आरोपी की वापसी के बाद गवाहों को पेश कराने का प्रयास किया जाना चाहिए था।
हाईकोर्ट ने निचली अदालत को पीड़िता, उसकी मां और अन्य गवाहों को दोबारा बुलाने के निर्देश दिए हैं। उनके बयान वकील की मौजूदगी में नए सिरे से दर्ज किए जाएं। यदि कोई गवाह उपलब्ध नहीं होता है तो धारा 299 लागू करने के संबंध में अभियोजन पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए और उसके बाद स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया जाए।