भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार 17 नवंबर को बाजार से 3,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से यह राशि एक-एक हजार करोड़ रुपये की तीन किस्तों में जुटाई जाएगी। खास बात यह है कि सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ रुपये का पुराना कर्ज चुका भी चुकी है।
सरकार के मुताबिक, नए कर्ज की राशि का इस्तेमाल सड़क, सिंचाई, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं पर किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए करीब 87 हजार करोड़ रुपये की कुल उधारी सीमा तय की है। इसमें शुरुआती नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेने की अनुमति है।
प्रदेश सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। अब 3,000 करोड़ रुपये का नया ऋण भी इसी निर्धारित सीमा के भीतर लिया जाएगा।
एक लाख करोड़ से ज्यादा पूंजीगत खर्च का अनुमान
सरकार का दावा है कि कर्ज की राशि वेतन-पेंशन या लाड़ली बहना और किसान कल्याण जैसी योजनाओं के लिए नहीं ली जाती। इसका इस्तेमाल स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाता है। वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश का पूंजीगत परिव्यय एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है। इसमें सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने जैसे काम शामिल हैं।
ये भी पढ़ें: महादेव सट्टा ऐप के 33 ठिकानों पर CBI के छापे, कई बेटिंग पैनल बंद
पिछले वित्त वर्ष में चुकाए 29,980 करोड़
सरकार के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में 29,980 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया गया था। वहीं, चालू वित्त वर्ष में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि उसने कर्ज चुकाने में कभी डिफॉल्ट नहीं किया है।
बजट अनुमान 2026-27 के मुताबिक, प्रदेश पर कुल कर्ज और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात 32.53 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सरकार का दावा है कि वह केंद्र की ओर से निर्धारित उधारी सीमा और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) के नियमों के दायरे में रहकर ही कर्ज ले रही है।