नई दिल्ली: दालों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। अब देशभर के दाल कारोबारियों को हर शुक्रवार अपने पास उपलब्ध स्टॉक की जानकारी सरकार को देनी होगी। इस व्यवस्था के दायरे में स्टॉकिस्ट, मिलर्स, आयातक, थोक और खुदरा विक्रेता के साथ बड़ी रिटेल चेन भी शामिल होंगी। सरकार ने सभी प्रकार की दालों के लिए स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है।
उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से शुक्रवार को बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। अधिकारियों और दाल मिलर्स, आयातकों, कारोबारियों तथा बड़ी रिटेल चेन के प्रतिनिधियों के बीच करीब तीन घंटे तक बैठक चली। इसमें बाजार में दालों की उपलब्धता और खुदरा कीमतों की समीक्षा की गई। सरकार ने कारोबारियों को स्टॉक का सही ब्योरा देने और बाजार में आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए।
उत्पादन और आयात बढ़ने के बाद भी कीमतें ऊंची
सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि पर्याप्त उत्पादन और आयात के बावजूद बाजार में दालों की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। केंद्र के पास फिलहाल 38 लाख टन दालों का सुरक्षित बफर स्टॉक उपलब्ध है। वहीं, पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले दालों के आयात में करीब 67 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि यह आयात कम कीमतों पर किया गया है।
चालू वर्ष में देश में दालों का कुल उत्पादन करीब 374 लाख मीट्रिक टन रहा है, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है। अकेले उड़द के उत्पादन में करीब 12 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। वैश्विक बाजारों से भी दालों की आपूर्ति बेहतर बनी हुई है।
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हर सप्ताह होगी स्टॉक की निगरानी
सरकार का मानना है कि कारोबारियों से हर शुक्रवार स्टॉक का ब्योरा मिलने से बाजार में दालों की वास्तविक उपलब्धता का पता चलेगा। इससे जमाखोरी और कृत्रिम किल्लत पैदा करने की कोशिशों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही, आपूर्ति और कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर सरकार समय रहते जरूरी कदम उठा सकेगी।