भोपाल: 21 साल तक आईएएस अधिकारी के रूप में सेवाएं देने के बाद समान शेखर ने सरकारी नौकरी छोड़कर अब शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मुहिम शुरू की है। कभी कई एकड़ में फैले सरकारी बंगले में रहने वाले पूर्व आईएएस अब 3 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में स्थायी सुधार के लिए प्रशासनिक पद पर रहने के बजाय समाज के बीच जाकर काम करना जरूरी है।
इसी उद्देश्य से वे 15 नवंबर से प्रदेश में ‘समान शिक्षा जनयात्रा’ शुरू करने जा रहे हैं। यह यात्रा बालाघाट से शुरू होकर 25 नवंबर को भोपाल पहुंचेगी। इस दौरान वे अलग-अलग जिलों में शिक्षकों, अभिभावकों और आम लोगों से संवाद करेंगे। आईएएस से इस्तीफा देने के बाद उन्हें वर्ल्ड बैंक से भी नौकरी का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए काम करने का फैसला किया।
शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कामों से मुक्त करने की जरूरत
समान शेखर का मानना है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियों से मुक्त करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों पर पढ़ाई के अलावा कई दूसरे कामों का बोझ रहता है। इससे उनका ध्यान बच्चों की शिक्षा पर पूरी तरह नहीं लग पाता।
भोपाल पहुंचने पर जनयात्रा के अनुभवों के आधार पर सरकार के सामने ‘समान शिक्षा जनसंकल्प’ रखा जाएगा। इसमें शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के सुझाव शामिल होंगे।
सरकारी और निजी स्कूलों के बीच की खाई खत्म करना लक्ष्य
पूर्व आईएएस ने देश की दोहरी शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। उनका कहना है कि एक ओर महंगे निजी स्कूल हैं, जहां बेहतर सुविधाएं और शिक्षा उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूल हैं, जहां गरीब और वंचित परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। कई जगह इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है।
समान शिक्षा की अवधारणा का उद्देश्य सरकारी और निजी स्कूलों के बीच इस असमानता को खत्म करना है, ताकि हर बच्चे को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
बजट के साथ जवाबदेही और बेहतर योजना भी जरूरी
21 साल के प्रशासनिक अनुभव का हवाला देते हुए समान शेखर ने कहा कि केवल शिक्षा का बजट बढ़ाने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। इसके लिए बेहतर योजना, प्रभावी क्रियान्वयन और जवाबदेही तय करना भी जरूरी है। शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी के बिना बदलाव संभव नहीं है।
10 साल कलेक्टर रहे, लेकिन स्थायी बदलाव नहीं कर सके
आईएएस रहते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कोशिशों के सवाल पर समान शेखर ने कहा कि वे छह जिलों में करीब 10 साल कलेक्टर रहे। एक जिले में कलेक्टर का कार्यकाल आमतौर पर दो से ढाई साल होता है। इतने कम समय में पूरी शिक्षा व्यवस्था में स्थायी बदलाव लाना मुश्किल है।
उनके मुताबिक, शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयास और जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। इसी वजह से उन्होंने प्रशासनिक सेवा छोड़कर समाज के बीच काम करने का रास्ता चुना।
परिवार को भी फैसले की थी चिंता
नौकरी छोड़ने के फैसले पर उन्होंने बताया कि परिवार में किसी ने भी शुरुआत में इसका तुरंत समर्थन नहीं किया। सभी को भविष्य को लेकर चिंताएं थीं। हालांकि, यह फैसला भावुकता में नहीं लिया गया था। वे लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे।
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10 दिन में चार जिलों से गुजरेगी यात्रा
समान शिक्षा जनयात्रा 15 नवंबर को बालाघाट से शुरू होगी। यह छिंदवाड़ा, बैतूल और नर्मदापुरम होते हुए 25 नवंबर को भोपाल पहुंचेगी। यात्रा के दौरान मिले सुझावों और अनुभवों के आधार पर अगले पांच से सात साल के लिए शिक्षा सुधार का रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसे नीतिगत बदलावों के लिए राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।