उगली:मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में सिवनी कलेक्टर अंजू अरुण कुमार ग्राम पंचायत खामी पहुंचीं। इस दौरान पत्रकार अजय नागेश्वर ने कलेक्टर के समक्ष उगली क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया और उनके निराकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का सीधा असर आम ग्रामीणों, विद्यार्थियों, किसानों और क्षेत्र की जनता पर पड़ रहा है। अजय नागेश्वर ने जल जीवन मिशन की स्थिति पर सवाल उठाते हुए बताया कि करीब 9 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों के घरों तक नल से पानी नहीं पहुंच पाया है। बार-बार समय-सीमा बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कलेक्टर से संबंधित जिम्मेदारों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई करने की मांग की।
स्कूलों में लाखों खर्च, फिर भी पेयजल और हैंडवॉश व्यवस्था बदहाल
सरकारी स्कूलों में पेयजल व्यवस्था के नाम पर हुए खर्च का मुद्दा भी उठाया गया। उन्होंने बताया कि करीब साढ़े तीन साल पहले पीएचई विभाग के माध्यम से जिले के 2000 से अधिक सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में पानी की टंकियां और हैंडवॉश यूनिटें स्थापित कराई गई थीं। प्रति स्कूल लगभग सवा लाख रुपये खर्च किए गए, लेकिन कई जगह टंकियां उपयोग में नहीं हैं और हैंडवॉश यूनिटें टूटकर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों की जांच कराते हुए घटिया काम करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की।
हर महीने हो पेरेंट्स मीटिंग, स्कूलों का निरीक्षण भी हो
शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों में प्रत्येक महीने अभिभावक बैठक (पेरेंट्स मीटिंग) अनिवार्य कराने की मांग की। उनका कहना था कि अभिभावकों और शिक्षकों के बीच नियमित संवाद से बच्चों की पढ़ाई में सुधार हो सकता है। साथ ही उन्होंने जनशिक्षकों और बीआरसी की स्कूल भ्रमण एवं निरीक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिम्मेदारी मिलने के बावजूद ये अधिकारी जमीनी स्तर पर स्कूलों में दिखाई नहीं देते।
उगली में ही बनने लगें आय, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र
उप तहसील उगली में आय, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा शुरू कराने की मांग भी रखी गई। उन्होंने बताया कि उगली क्षेत्र के 64 गांवों के लोगों को इन प्रमाण पत्रों के लिए परेशान होकर दूर जाना पड़ता है। कई ग्रामीणों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए करीब दो हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। इस पर संबंधित अधिकारियों ने उगली में एक काउंटर खोलने और लोक सेवा केंद्र के कर्मचारी को बैठाने की बात कही।
राशन वितरण में लापरवाही, दो-दो महीने से नहीं मिल रहा राशन
उगली क्षेत्र की अधिकांश राशन दुकानों में समय पर राशन नहीं मिलने की शिकायत भी कलेक्टर के सामने रखी गई। बताया गया कि कई हितग्राहियों को दो-दो महीने का राशन नहीं मिला है और उन्हें केवल पर्चियां थमा दी जाती हैं। इस पर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार ने कहा कि जब व्यवस्था में कोई प्रावधान ही नहीं है तो ऐसी व्यवस्था की जरूरत क्या है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को स्वयं जांच करने और पिछले छह माह का राशन वितरण रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उगली में 12वीं तक स्कूल खोलने की मांग
अजय नागेश्वर ने बताया कि उप तहसील उगली में वर्तमान में केवल दसवीं तक स्कूल की सुविधा है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने कम से कम 12वीं तक स्कूल स्वीकृत कराने की मांग रखी। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को बुलाकर प्रस्ताव स्वीकृत कराने की दिशा में प्रयास करने की बात कही। अजय नागेश्वर ने यह भी कहा कि क्षेत्र की जनता की मांग तो कॉलेज खोलने की है, लेकिन फिलहाल 12वीं तक स्कूल की स्वीकृति मिल जाए तो बड़ी राहत होगी।
पांडिया छपारा में पुलिस चौकी खोलने का मुद्दा
उगली से करीब 19 किलोमीटर दूर पांडिया छपारा में पुलिस चौकी खोलने की मांग भी उठाई गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित होने से अपराधों पर अंकुश लगाने और आसपास के गांवों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के समक्ष भी मांग रखे जाने की जानकारी दी।
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किसानों को नहीं मिल रहा पानी
अंतिम मुद्दे के रूप में रुमाल जलाशय से किसानों को मिलने वाले सिंचाई पानी की समस्या उठाई गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बरसात के दिनों में भी ग्राम खामी में नहर शुरू नहीं हुई, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मोहबर्रा से जग्गू टोला मार्ग पर नहर टूटी हुई है। इस संबंध में कई बार समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित होने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।
नहर टूटने के कारण हजारों-लाखों लीटर पानी व्यर्थ जंगल में बह रहा है। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर वॉक थ्रू करने और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही। जनसंवाद कार्यक्रम में उठाए गए इन मुद्दों के माध्यम से पत्रकार अजय नागेश्वर ने क्षेत्र की उन समस्याओं को प्रशासन के सामने रखने का प्रयास किया, जिनसे लंबे समय से ग्रामीण जूझ रहे हैं। अब देखना होगा कि कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों और अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों के बाद इन समस्याओं का समाधान धरातल पर कब तक दिखाई देता है।