रोम:फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा पर यूजर्स की निजी तस्वीरों और वीडियो तक बिना स्पष्ट सहमति पहुंच बनाने के मामले में इटली में 805 मिलियन यूरो (करीब 8,360 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया है। इटली की डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने फेसबुक के एक फीचर को डेटा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना है। आरोप है कि इस फीचर के जरिए एंड्रॉयड यूजर्स के फोन की गैलरी में मौजूद फोटो और वीडियो के आधार पर उन्हें पोस्ट करने के सुझाव दिए जाते थे, जबकि इसके लिए अलग से स्पष्ट अनुमति नहीं ली गई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले से इटली के करीब दो करोड़ एंड्रॉयड यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं। यह जुर्माना मेटा के वैश्विक राजस्व का लगभग 0.47 प्रतिशत है।
डिफॉल्ट रूप से चालू था फीचर
विवाद फेसबुक ऐप के ‘Get suggestions from gallery’ फीचर को लेकर है। इसका उद्देश्य यूजर्स को फोन की गैलरी में मौजूद तस्वीरों और वीडियो को फेसबुक पर साझा करने के सुझाव देना था। इटली की अथॉरिटी के मुताबिक, यह फीचर डिफॉल्ट रूप से चालू था।
फेसबुक ने ऐप के लिए एक ही परमिशन मांगी थी, लेकिन यूजर्स को स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई कि इस अनुमति के जरिए उनकी निजी गैलरी में मौजूद फोटो और वीडियो का इस्तेमाल पोस्ट के सुझाव तैयार करने के लिए भी किया जाएगा।
60 दिन में बदलनी होगी सेटिंग
इटली की डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने मेटा को 60 दिन का समय दिया है। कंपनी को इस फीचर को डिफॉल्ट रूप से बंद करना होगा। इसके अलावा, इसका इस्तेमाल करने से पहले यूजर्स से अलग और स्पष्ट सहमति लेनी होगी।
अथॉरिटी मेटा के एक अन्य फीचर की भी जांच कर सकती है। यह फीचर 2026 में शुरू हुआ था और यूजर्स की गैलरी की सामग्री को क्लाउड पर प्रोसेस करता है।
मेटा फैसले के खिलाफ करेगी अपील
मेटा ने इस फैसले पर असहमति जताई है। कंपनी का कहना है कि यह सामान्य सुविधा है, जो लोगों को फेसबुक पर फोटो और वीडियो साझा करने में मदद करती है। कंपनी के मुताबिक, यूजर्स अपने फोन की सेटिंग में जाकर इसकी अनुमति बदल सकते हैं। मेटा ने फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है।
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AI ट्रेनिंग के लिए फोटो इस्तेमाल होने की पुष्टि नहीं
इस मामले की जांच में यह स्थापित नहीं हुआ कि यूजर्स की तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। मेटा ने भी ऐसे इस्तेमाल से इनकार किया है। यानी जुर्माना AI ट्रेनिंग के आरोप में नहीं, बल्कि निजी फोटो-वीडियो तक पहुंच और स्पष्ट सहमति नहीं लेने के मामले में लगाया गया है।