भोपाल: मध्यप्रदेश में सरकारी शिक्षकों की सैलरी पर अब मोबाइल ऐप की हाजिरी का पहरा लगने जा रहा है। सरकार ‘हमारे शिक्षक’ ऐप पर दर्ज ई-अटेंडेंस को वेतन भुगतान से जोड़ने की तैयारी कर रही है। यानी सर्वर डाउन रहा, नेटवर्क नहीं मिला या तकनीकी गड़बड़ी से समय पर हाजिरी दर्ज नहीं हुई तो इसका असर शिक्षक की सैलरी पर पड़ सकता है। सरकार की इस तैयारी से शिक्षक संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि ई-अटेंडेंस के आधार पर वेतन कटौती का फैसला लागू हुआ तो प्रदेशभर के शिक्षक ऐप अनइंस्टॉल कर सामूहिक बहिष्कार करेंगे।
राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक जगदीश यादव ने कहा कि शिक्षक पहले से ही ई-अटेंडेंस व्यवस्था में आ रही परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब ऑनलाइन हाजिरी को वेतन से जोड़ने की तैयारी शिक्षकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बनाने जैसी है। उन्होंने कहा कि ऐप में तकनीकी खामियां, सर्वर डाउन रहने और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के कारण कई बार समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।
नेटवर्क की गलती की सजा शिक्षक क्यों भुगतें?
शिक्षक संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि शिक्षक स्कूल में अनुपस्थित थे। कई बार नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता तो कभी ऐप या सर्वर काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा जनगणना, चुनाव और अन्य सरकारी कार्यों में ड्यूटी के कारण भी शिक्षक निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचकर ऐप पर हाजिरी दर्ज नहीं कर पाते।
जगदीश यादव ने कहा कि किसी तकनीकी समस्या के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर बिना जांच और शिक्षक का पक्ष सुने वेतन काटना उचित नहीं होगा। तकनीकी अव्यवस्था की सजा शिक्षकों को देना हजारों परिवारों के लिए आर्थिक परेशानी खड़ी कर सकता है।
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ई-अटेंडेंस को स्वैच्छिक रखने की मांग
शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि ई-अटेंडेंस व्यवस्था को स्वैच्छिक रखा जाए और इसे वेतन भुगतान से नहीं जोड़ा जाए। उनका कहना है कि शिक्षकों की उपस्थिति और कार्य की जवाबदेही तय करने के लिए केवल ऐप की तकनीकी रिपोर्ट को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
यादव ने स्पष्ट किया कि शिक्षक अनुशासन और जवाबदेही के विरोधी नहीं हैं, लेकिन तकनीकी खामियों के आधार पर वेतन कटौती स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस संबंध में एकतरफा फैसला लागू किया तो प्रदेशभर के शिक्षक ‘हमारे शिक्षक’ ऐप को अनइंस्टॉल कर सामूहिक बहिष्कार करेंगे। शिक्षक संगठनों ने इसे लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का भी संकेत दिया है।