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आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं खत्म करने पर भड़के जीतू पटवारी, सरकार से फैसला रोकने की मांग

भोपाल:मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के प्रस्तावित फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ढाई लाख परिवारों के भविष्य पर संकट खड़ा करने वाला यह फैसला प्रशासनिक आदेश भले हो, लेकिन इसके परिणाम गंभीर सामाजिक और मानवीय संकट के रूप में सामने आ सकते हैं।

पटवारी ने कहा कि नियमित पदों पर नियमित भर्ती होनी चाहिए, कांग्रेस इसका समर्थन करती है, लेकिन नियमित भर्ती का रास्ता उन लोगों की रोजी-रोटी छीनकर नहीं बनाया जा सकता, जिन्होंने वर्षों तक सरकारी व्यवस्था का बोझ अपने कंधों पर उठाया है। वर्षों से विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों के अनुभव और सेवाओं को नजरअंदाज करना उनके साथ अन्याय है।

पटवारी ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी

पटवारी ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखते हुए कहा कि 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई तत्काल रोकी जाए। सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का विभागवार, पदवार और सेवावधि के आधार पर सर्वेक्षण कराया जाए। नियमित भर्ती में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता, आयु सीमा में छूट और उचित अवसर देने की ठोस नीति घोषित की जाए। साथ ही, नियमित भर्ती की प्रक्रिया पूरी होकर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां होने तक वर्तमान कर्मचारियों की सेवाएं, वेतन और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

 नौकरी घर की किश्त और दो वक्त की रोटी का भरोसा है

आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी उनके परिवारों की आजीविका का आधार है। इससे बच्चों की फीस, बुजुर्गों की दवाइयां और घर का खर्च चलता है।कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर, स्वास्थ्य, बिजली, पंचायत, कलेक्ट्रेट और नगरीय निकायों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।

कोरोना महामारी के दौरान भी आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकारी व्यवस्था को सुचारु रखने में योगदान दिया।सरकार ने वर्षों तक इनसे नियमित प्रकृति के काम कराए, अब उनकी सेवाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं।पटवारी ने सवाल किया कि क्या वर्षों के अनुभव और सेवा का मूल्य सिर्फ एक समाप्ति आदेश है?

उन्होंने कहा कि नियमित भर्ती की तैयारी के नाम पर अनुभवी कर्मचारियों को बेरोजगार नहीं किया जाना चाहिए।

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इस फैसले के पांच गंभीर पहलुओं पर सरकार को जवाब देना चाहिए

1. रोजगार पर सीधा प्रहार: कर्मचारी संगठनों के अनुसार करीब 2 से 2.5 लाख कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य संवर्गों के आउटसोर्स नियोजन समाप्त करने की तैयारी है। हर प्रभावित कर्मचारी के साथ एक पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ सकता है।

2. वर्षों के अनुभव की अनदेखी: डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और कार्यालय सहायकों ने वर्षों में विभागीय कामकाज का अनुभव अर्जित किया है। सरकार स्पष्ट करे कि नियमित भर्ती में इन कर्मचारियों के अनुभव और सेवावधि को किस प्रकार महत्व दिया जाएगा।

3. सरकारी व्यवस्था पर संकट: स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, नगरीय निकाय, पंचायत, लोक निर्माण और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में इन कर्मचारियों की सेवाएं आवश्यक हैं। बिना वैकल्पिक मानव संसाधन तैयार किए सेवाएं समाप्त करने से सरकारी कामकाज और आम नागरिकों की सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं।

4. भर्ती के वादे और हकीकत के बीच अंतर: नियमित भर्ती की घोषणा और नियुक्ति मिलने के बीच लंबा अंतर हो सकता है। चयन, परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक वर्तमान कर्मचारियों के रोजगार की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार स्पष्ट भर्ती कैलेंडर और संक्रमणकालीन रोजगार सुरक्षा नीति घोषित करे।

5. सरकार की जवाबदेही: 31 मार्च 2027 की समय-सीमा तय करने से पहले कर्मचारियों के भविष्य की कोई ठोस सार्वजनिक योजना सामने नहीं आई है। सरकार विभागवार प्रभावित कर्मचारियों की संख्या, पदों की स्थिति और भर्ती की समय-सीमा सार्वजनिक करे तथा उनके हितों की रक्षा के लिए पारदर्शी नीति बनाए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि सरकार इस फैसले पर तत्काल पुनर्विचार करे और आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अन्यथा मध्यप्रदेश कांग्रेस इन कर्मचारियों की लड़ाई को अपना संघर्ष बनाएगी। यह आंदोलन किसी पद या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि उन परिवारों के सम्मान, अधिकार और भविष्य की लड़ाई होगी, जिन्हें सरकार के एक आदेश ने अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दिया है।

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