नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने शीर्ष अदालत में नई अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग से 48 सवालों के लिखित जवाब दिलाने की अनुमति मांगी है। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दोनों चुनाव आयुक्तों को हलफनामा दाखिल कर इन सवालों का जवाब देने का निर्देश देने की मांग भी की है। सवालों के केंद्र में एसआईआर का फैसला, मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया और चुनाव आयोग के डिजिटल पोर्टल में किए गए बदलाव हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों पर मांगा स्पष्टीकरण
राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के बिना आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया? उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि देशभर में एसआईआर कराने का फैसला किस स्तर पर और किसकी मंजूरी से लिया गया था।
दरअसल, चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को दाखिल जवाबी हलफनामे और 14 नवंबर को पूरक हलफनामे में दावा किया था कि एसआईआर से जुड़े आदेश तीन सदस्यीय आयोग के सर्वसम्मत फैसले के बाद जारी किए गए। ये हलफनामे उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु की ओर से दाखिल किए गए थे।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने अपने दावे के समर्थन में बैठकों की तारीख, फाइल नंबर और संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए। उन्होंने अगस्त 2025 में मिले आरटीआई जवाब का भी हवाला दिया है, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि देशभर में एसआईआर शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया था।
दोनों चुनाव आयुक्तों की असहमति का ब्योरा मांगा
अर्जी में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से भी जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं ने फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच एसआईआर, ईसीआईनेट, फॉर्म-6 और अदालतों में दाखिल अपीलों को लेकर दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से दर्ज की गई लिखित आपत्तियों और असहमतियों का ब्योरा मांगा है।
इसके अलावा सवाल किया गया है कि कितने मामलों में दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से सहमत नहीं थे।
पोर्टल और वोटर लिस्ट में बदलाव पर सवाल
याचिका में चुनाव आयोग के महानिदेशक (आईटी) से भी जवाब मांगने की अनुमति चाही गई है। इसमें पूछा गया है कि क्या निजी कंपनियों या बाहरी वेंडरों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी? क्या मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के आदेश के बिना बड़ी संख्या में नाम हटाए गए?
याचिकाकर्ताओं ने ईसीआईनेट और ईआरओनेट को केंद्रीकृत करने, वोटर लिस्ट पर केंद्रीय नियंत्रण और ऑनलाइन फॉर्म-6 में नया घोषणा-पत्र जोड़ने के फैसले की मंजूरी देने वाले अधिकारियों की जानकारी भी मांगी है। विभिन्न राज्यों में प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या का ब्योरा भी मांगा गया है।
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दस्तावेज गोपनीय बताने पर देनी होगी वजह
अर्जी में मांग की गई है कि फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच हुए संबंधित फैसलों के रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि यदि चुनाव आयोग किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर देने से इनकार करता है, तो उसे प्रत्येक दस्तावेज के लिए अलग-अलग गोपनीयता का आधार बताना चाहिए।
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के नियम-2013 के विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संवैधानिक चुनौती से जुड़े तकनीकी और प्रशासनिक तथ्यों की जानकारी संबंधित सरकारी प्राधिकरण के पास होने पर अदालत अधिकारियों से विशेष सवालों के जवाब मांग सकती है। अब इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण होगा।

