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हाईकोर्ट ने हटाई रोक, एमपी में 280 नए रूट पर दौड़ेंगी बसें; 5 राज्यों के परमिट भी जारी होंगे

भोपाल: मध्यप्रदेश में बस परिवहन व्यवस्था के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के पुनर्गठन को वैध ठहराते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में 280 नए बस मार्गों के निर्धारण और पांच राज्यों के लिए अंतरराज्यीय बस परमिट जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसके साथ ही बस ऑपरेटरों के पुराने परमिट का नवीनीकरण भी किया जा सकेगा।

फैसले से राज्य परिवहन प्राधिकरण को अपने सभी वैधानिक अधिकारों के इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। अब प्राधिकरण नए परमिट जारी करने, पुराने परमिट का नवीनीकरण करने और नए परिवहन मार्ग निर्धारित करने जैसे महत्वपूर्ण काम कर सकेगा।

सात शहरों के लिए प्रस्तावित हैं 280 नए रूट

प्रदेश में मध्यप्रदेश सुगम परिवहन सेवा के तहत 280 अंतर्क्षेत्रीय बस मार्ग प्रस्तावित हैं। इन मार्गों के जरिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन को बेहतर बस कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना है। इन मार्गों पर मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के माध्यम से बसों का संचालन प्रस्तावित है।

एसटीए के कामकाज पर लगी रोक के कारण इन मार्गों के निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। अब हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद मार्गों को अंतिम रूप देने और बस संचालन की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है।

महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों के परमिट भी जारी होंगे

मध्यप्रदेश के साथ महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के अंतरराज्यीय परिवहन समझौते हैं। इन समझौतों के तहत बस ऑपरेटरों को नए परमिट जारी किए जाने हैं। इसके अलावा पहले से जारी परमिट का नवीनीकरण भी किया जाना है।

प्राधिकरण के कामकाज पर रोक के चलते यह प्रक्रिया प्रभावित थी। अब एसटीए अंतरराज्यीय बस सेवाओं के लिए परमिट जारी करने और उनके नवीनीकरण की कार्रवाई कर सकेगा। इससे प्रदेश से दूसरे राज्यों के लिए बस सेवाओं के संचालन में आ रही प्रशासनिक बाधा दूर होगी।

10 अगस्त की अधिसूचना को कोर्ट ने माना वैध

राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने राज्य शासन की 10 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना की वैधानिकता पर सवाल उठाए थे। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 16 जून और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किए थे। इसके चलते प्राधिकरण का कामकाज प्रभावित हो गया था।

14 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शासन की अधिसूचना को वैध ठहराया। कोर्ट ने पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और पहले जारी किए गए स्थगन आदेश भी निरस्त कर दिए।

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परमिट से लेकर मार्ग निर्धारण तक मिलेंगे अधिकार

हाईकोर्ट के फैसले के बाद एसटीए नए स्थायी और अस्थायी परमिट जारी कर सकेगा। पुराने परमिट का नवीनीकरण, प्रतिहस्ताक्षर, मार्ग विस्तार और वाहनों के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया भी शुरू हो सकेगी।

इसके अलावा प्राधिकरण को परमिट निलंबित या निरस्त करने और परिवहन सेवाओं के नियमन का अधिकार रहेगा। एक से अधिक परिवहन क्षेत्रों से गुजरने वाले मार्गों का निर्धारण, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के बीच समन्वय और उनसे जुड़े विवादों का निराकरण भी एसटीए कर सकेगा। इससे प्रदेश में बस परिवहन व्यवस्था के विस्तार और संचालन से जुड़े फैसलों में तेजी आने की उम्मीद है।

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