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यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त- पानी गंदा मिला तो राज्यों पर लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली: यमुना की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नदी में प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि यमुना की बदहाल स्थिति नदी किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों के नागरिक प्रशासन की विफलता को दर्शाती है। कोर्ट ने अब राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है। किसी क्षेत्र से गुजरते समय यमुना के पानी की गुणवत्ता खराब पाई गई तो संबंधित प्रशासन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि यमुना में गिरने वाले 520 नालों का गंदा पानी नदी की स्थिति बिगाड़ रहा है। नदी के किनारे बसे शहरों और कस्बों के नागरिक प्रशासन में मौजूद कमियां इसकी बदहाली में साफ दिखाई देती हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बाद भी प्रदूषण बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है।

पानी की गुणवत्ता पर सीपीसीबी रखेगा नजर

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया है कि वह उन स्थानों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां यमुना और प्रमुख नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या वहां से बाहर निकलते हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार खराब मिलती है तो संबंधित प्रशासन को जिम्मेदार माना जाएगा। उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सीपीसीबी को पर्यावरण मुआवजे की गणना के लिए एक फॉर्मूला सुझाने को कहा गया है। इसके आधार पर राज्य जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वालों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से मुआवजा वसूल सकेंगे।

सिर्फ एसटीपी बनाने से नहीं सुधरेगी स्थिति

अदालत ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना उपचार किए गए सीवेज को उनके स्रोत पर ही रोकना जरूरी है। केवल अधिक संख्या में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाना यमुना को साफ करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। कोर्ट ने यमुना एक्शन प्लान में मौजूद कमियों पर भी सवाल उठाए।

सुनवाई के दौरान बताया गया कि दिल्ली के जोन ‘ओ’ में 35 जल निकायों और आर्द्रभूमियों को अतिक्रमण मुक्त बताया गया था, जबकि दिल्ली सरकार के अपने दस्तावेजों में इन सभी 35 स्थानों पर अतिक्रमण होने की बात दर्ज है। इसके अलावा, दिल्ली में मौजूद 37 एसटीपी में से कोई भी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रहा है।

एक महीने में लगाने होंगे स्मार्ट मीटर

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना से जुड़े राज्यों को नदी को एक अखंड पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखने का निर्देश दिया है। अदालत ने ‘साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों’ के सिद्धांत के तहत कहा कि प्रत्येक राज्य प्रदूषण में अपने योगदान और उसे नियंत्रित करने की क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी निभाए।

कोर्ट ने सभी एसटीपी, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और सरकार द्वारा स्थापित बायोगैस प्लांट में एक महीने के भीतर छेड़छाड़ से सुरक्षित स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाने का आदेश दिया है। इन संयंत्रों को अपने संचालन और उपचार के बाद छोड़े जाने वाले पानी की गुणवत्ता का लाइव डेटा अपलोड करना होगा।

सीपीसीबी हर तीन महीने में इन संयंत्रों का औचक निरीक्षण करेगा। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित इकाइयों से प्रत्येक दिन के हिसाब से पर्यावरण मुआवजा वसूला जाएगा।

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दिल्ली के जोन ‘ओ’ को ग्रीन जोन बनाने का निर्देश

अदालत ने दिल्ली के जोन ‘ओ’ को ग्रीन जोन के रूप में संरक्षित करने का निर्देश दिया है। यहां मौजूद अतिक्रमण और अवैध ढांचों को कानून के अनुसार हटाने को कहा गया है। साथ ही, जो लोग कानूनी रूप से पुनर्वास के हकदार हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों का उद्देश्य यमुना में प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर नियंत्रण के साथ ही नदी के आसपास के जल निकायों, आर्द्रभूमियों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण सुनिश्चित करना है।

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