नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और अन्य नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम मौका दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि तय समय में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो इसके बाद उन्हें कोई और अवसर नहीं मिलेगा और जवाब देने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।
मंगलवार को जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई से हटाने की मांग और उससे जुड़ी टिप्पणियों के आधार पर शुरू की गई अवमानना कार्यवाही से संबंधित है। AAP नेताओं ने अब तक इस मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।
जज को केस से हटाने की मांग पर शुरू हुआ मामला
दरअसल, अरविंद केजरीवाल और AAP के अन्य नेताओं ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की थी। केजरीवाल ने 13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान आरोप लगाया था कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में चार बार शामिल हुई थीं। उन्होंने न्यायाधीश के आदेशों पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि उनमें जांच एजेंसियों के तर्कों को स्वीकार करने का एक पैटर्न दिखाई देता है।
इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 मई को सोशल मीडिया पोस्ट और अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।
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आबकारी केस में बरी होने के बाद हाईकोर्ट पहुंची थी CBI
दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। CBI ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ कर रही है।
9 मार्च को हाईकोर्ट ने CBI की याचिका पर नोटिस जारी किया था। साथ ही ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के हिस्से पर रोक लगा दी थी, जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी। हाईकोर्ट ने शुरुआती टिप्पणी में ट्रायल कोर्ट के कुछ निष्कर्षों को गलत बताया था और PMLA की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश भी दिया था।
इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई और चनप्रीत सिंह रॉय ने जस्टिस शर्मा को मामले की सुनवाई से हटाने के लिए अर्जी दाखिल की थी। अब अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने सभी संबंधित नेताओं को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है।

