ग्वालियर: जिले में बिना त्वचा रोग विशेषज्ञ की डिग्री के एक डॉक्टर द्वारा सात साल तक बच्चे का इलाज करने का मामला सामने आया है। गलत इलाज और समय पर विशेषज्ञ अस्पताल में रेफर नहीं करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने डॉक्टर को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है। आयोग ने शिंदे की छावनी स्थित क्लीनिक के संचालक डॉ. कुलदीप सक्सेना को पीड़ित परिवार को 2 लाख 22 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। इधर, बच्चे के पिता ने फैसले को नाकाफी बताते हुए डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के लिए हाईकोर्ट जाने की बात कही है।
सात साल इलाज के बाद भी नहीं हुआ सुधार
घासमंडी निवासी मोनू राठौर वर्ष 2018 में अपने बेटे के सिर पर बाल नहीं उगने की समस्या लेकर डॉ. सक्सेना के पास पहुंचे थे। डॉक्टर ने इलाज का भरोसा देते हुए हर बार छह-छह महीने की दवाइयां दीं। वर्ष 2018 से 2025 तक इलाज चलता रहा, लेकिन बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। परिजनों का आरोप है कि लगातार दवाइयां लेने के बाद बच्चे के सिर के बचे हुए बाल भी झड़ गए। उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई और आंखों में भेंगापन भी आ गया।
आरोप है कि बच्चे की हालत बिगड़ने के बावजूद डॉक्टर ने उसे किसी विशेषज्ञ या बड़े अस्पताल में रेफर करने के बजाय खुद ही दवाइयां बदलकर इलाज जारी रखा।
आरटीआई से सामने आई विशेषज्ञ डिग्री की हकीकत
बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं होने पर पिता ने डॉक्टर से उनकी विशेषज्ञता संबंधी डिग्री की जानकारी मांगी। परिजनों का आरोप है कि इस पर क्लीनिक में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया।
आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, डॉ. सक्सेना के पास त्वचा रोग विशेषज्ञता (डर्मेटोलॉजी) से संबंधित कोई वैध डिग्री या डिप्लोमा नहीं था। वे केवल एमबीबीएस उत्तीर्ण थे। इसके बावजूद क्लीनिक के बोर्ड और पर्चे पर डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरोलॉजी दर्ज था। पिता ने इसी आधार पर डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
सुनवाई में डॉक्टर नहीं हुए उपस्थित
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने डॉक्टर को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन वे जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं हुए। आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदस्य रेवती रमण मिश्रा की पीठ ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
आयोग ने कहा कि वैध विशेषज्ञता की डिग्री के बिना त्वचा रोग विशेषज्ञ के रूप में इलाज करना अनुचित व्यापार व्यवहार है। लंबे समय तक इलाज के बाद भी लाभ नहीं मिलने पर बच्चे को किसी बड़े चिकित्सा संस्थान में रेफर नहीं करना भी गंभीर चूक है। आयोग ने डॉक्टर को पीड़ित परिवार को 2 लाख 22 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया।
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पिता बोले- बच्चे का भविष्य प्रभावित हुआ
आयोग के फैसले से बच्चे के पिता पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि गलत इलाज के कारण बच्चे की सेहत और भविष्य पर गंभीर असर पड़ा है। केवल हर्जाना मिलने से उन्हें पूरा न्याय नहीं मिला है। इसलिए वे डॉक्टर के खिलाफ अधिक सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग को लेकर जल्द ही हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

