नई दिल्ली/भोपाल: मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के करीब पहुंच गया है। राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में रजिस्ट्री की ओर से लगाई गई सभी 13 तकनीकी आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को नियमित केस नंबर जारी कर दिया है। अब मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने का इंतजार है।
17 नवंबर को मिला नियमित केस नंबर
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध केस स्टेटस के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार बनाम अशिता दुबे मामले में एसएलपी (सिविल) नंबर 40141/2026 जारी किया गया है। राज्य सरकार ने यह याचिका 16 अक्टूबर 2026 को दाखिल की थी। 17 नवंबर को इसे नियमित केस नंबर मिला। फिलहाल मामला लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी है।
याचिका में रजिस्ट्री ने दो चरणों में कुल 13 तकनीकी आपत्तियां दर्ज की थीं। इनमें 22 अक्टूबर को 10 और 7 नवंबर को तीन आपत्तियां बताई गई थीं। दस्तावेजों की तारीखों में अंतर, पेज नंबरिंग की गड़बड़ी, धुंधले दस्तावेज, वकालतनामे पर हस्ताक्षर और याचिका के प्रारूप से जुड़ी कमियां शामिल थीं। सरकार की ओर से सभी आपत्तियां दूर किए जाने के बाद केस नंबर जारी हुआ है।
हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लेने की कोशिश
अब राज्य सरकार की नजर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है। सरकार की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के फैसले पर स्थगन (स्टे) मांगा जाएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने और लंबित परिणाम जारी करने का रास्ता खुल सकता है। इसके साथ ही 87-13 प्रतिशत का फॉर्मूला भी फिर लागू हो सकता है।
हालांकि, फिलहाल इस संबंध में कोई फैसला नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश के पालन के लिए राज्य सरकार को 90 दिन का समय दिया है, जो 9 जनवरी 2027 को पूरा होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका की लिस्टिंग और सुनवाई की तारीख अहम मानी जा रही है।
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2019 में कमलनाथ सरकार ने बढ़ाया था आरक्षण
तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने वर्ष 2019 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई और फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को भेज दिया था।
हाईकोर्ट में 5 अगस्त 2026 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसके बाद 9 अक्टूबर को डब्ल्यूपी नंबर 5901/2019, अशिता दुबे एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य सहित संबंधित याचिकाओं पर फैसला सुनाया गया। अब राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

