मंदसौर: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट का आयोजन किया गया। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिनमें एग्रो पार्क और रसायन पार्क के प्रस्ताव,रतलाम में बायो फार्मा पार्क के अतिरिक्त धार में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क के प्रस्तावों पर मंत्रि-परिषद की मंजूरी दी गई। शासकीय सेवकों के लिए दो से अधिक जीवित संतान संबंधी नियम व स्पष्टीकरण विलोपित करने को मंजूरी दी गई।
ग्राम बसई में एग्रो पार्क की स्थापना को स्वीकृति दी गई
उद्योग संवर्धन नीति में संशोधन का ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मंदसौर के ग्राम बसई में एग्रो पार्क की स्थापना को स्वीकृति दी गई। रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में बायो-फार्मा पार्क स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई। मंदसौर के ग्राम कुरलासी में रासायनिक पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। धार के भैंसोला में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क की स्थापना की स्वीकृति दी गई। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के द्वितीय चरण की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
एमपी एमएसएमई लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई
एमएसएमई और स्टार्ट-अप क्षेत्र को नई गति देने के लिए एमपी एमएसएमई लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई। साथ ही पांढुर्णा के सौंसर में एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने को स्वीकृति दी गई। और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का अधोसंरचनात्मक विकास योजना के लिये एक हजार 507 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। वहीं ओंकारेश्वर जलाशय में द्वितीय चरण में 800 मेगावॉट-ऑवर (MWh) क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना की स्वीकृति दी गई।
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विशेष न्यायालय के लिए 72 पदों की स्वीकृति दी गई
वहीं उज्जैन के नौलखी में उज्जैन फॉरेस्ट ज़ू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना का अनुमोदन पास किया गया। इसके साथ एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए 6 जिलों में अन्य विशेष न्यायालय के लिए 72 पदों की स्वीकृति दी गई। वहीं नवीन हवाई मार्गों को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। वहीं म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक- 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने का अनुमोदन पास किया गया।

