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ITI-पॉलिटेक्निक का सिलेबस बदलेगी सरकार: कंपनियों की जरूरत के हिसाब से तैयार होंगे युवा

ग्वालियर: जिले में विकसित हो रहा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन उत्तर भारत में टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण और टेस्टिंग का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इस जोन में आने वाली कंपनियों को कुशल कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार आईटीआई और पॉलिटेक्निक के पाठ्यक्रमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है।

कंपनियों की जरूरत के मुताबिक कोर्स तैयार किए जाएंगे

कंपनियों की जरूरत के मुताबिक नए और विशेष कोर्स तैयार किए जाएंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित करना है, ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें सीधे कंपनियों में रोजगार के अवसर मिल सकें।

मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर की आधुनिक तकनीकों को देखते हुए उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सीधा समन्वय स्थापित किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि ग्वालियर के टेलीकॉम जोन में आने वाली कंपनियों को प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए दूसरे राज्यों की ओर न देखना पड़े।

इसके लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक के पाठ्यक्रमों को इंडस्ट्री की मांग के अनुसार तैयार किया जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

 वाधवानी फाउंडेशन देगा 400 करोड़

मध्य प्रदेश के युवाओं को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित करने के लिए वाधवानी फाउंडेशन ने राज्य सरकार को 400 करोड़ रुपए तक के अनुदान का प्रस्ताव दिया है। फाउंडेशन के सीईओ और बोर्ड मेंबर डॉ. अजय केला ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर कार्ययोजना साझा की।

इसके तहत नए संस्थान खोलने के बजाय प्रदेश के मौजूदा आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों को इंडस्ट्री की मांग के अनुसार अपडेट किया जाएगा। युवाओं और सरकारी संस्थानों को पूरी तरह निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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भोपाल, इंदौर, जबलपुर के नियोक्ताओं से चर्चा की जाएगी

योजना के पहले चरण में भोपाल, इंदौर और जबलपुर के उद्योगों और नियोक्ताओं से चर्चा की जाएगी। उनकी 3 महीने, 6 महीने और 2 साल की भर्ती जरूरतों के आधार पर कोर्स तैयार होंगे।

इस पहल में 10वीं और 12वीं पास 18 साल के युवाओं पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा। उन्हें डेटा विजुअलाइजेशन, होम हेल्थकेयर वर्कर, डेंटल हाइजीनिस्ट, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेल्स जैसे रोजगारपरक क्षेत्रों में 500 से 1,000 घंटे की व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाएगी।

मोबाइल वीडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई एजेंट के जरिए यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके क्रियान्वयन का रोडमैप उज्जैन में स्थापित हो रही नई स्किल यूनिवर्सिटी के साथ समन्वय कर तैयार किया जाएगा।

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