मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुना और सीधी में जो त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की है, वह केवल दो अधिकारियों के तबादले भर की घटना नहीं है, बल्कि सरकार की कार्यशैली और संदेश दोनों को स्पष्ट करती है। गुना हवालाकांड और सीधी में जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद उठाया गया यह कदम बताता है कि सरकार अब फील्ड में काम कर रहे अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर अधिक सख्त रुख अपनाना चाहती है। गुना में सामने आया मामला बेहद गंभीर था। पुलिस द्वारा एक कारोबारी की कार से करीब एक करोड़ रुपये नकद बरामद करने और फिर कथित तौर पर 20 लाख रुपये लेकर उसे छोड़ देने की बात सामने आना न केवल पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि कानून व्यवस्था की साख को भी प्रभावित करता है। जब इस पूरे प्रकरण की आंच थाने से लेकर जिला स्तर तक पहुंची, तो अंततः एसपी को हटाने का फैसला लिया गया। यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार या अनियमितता की गंध आती है, तो उसकी जिम्मेदारी शीर्ष स्तर तक तय होगी। दूसरी ओर, सीधी में कलेक्टर को हटाने का मामला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल के महत्व को रेखांकित करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिला प्रशासन का काम केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाए रखना भी है। यदि शिकायतें लगातार सामने आती हैं, तो सरकार का हस्तक्षेप स्वाभाविक हो जाता है। मुख्यमंत्री का यह बयान भी महत्वपूर्ण है कि जो अधिकारी जनता-जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं, उन्हें मैदान में रखने के बजाय वल्लभ भवन में बैठाना बेहतर है। यह कथन प्रतीकात्मक जरूर है, लेकिन इसका अर्थ साफ है कि, फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों से परिणाम और जवाबदेही दोनों की अपेक्षा है। हालांकि, सीएम की इस कार्रवाई का असली असर तभी दिखाई देगा जब यह केवल घटनाओं की प्रतिक्रिया तक सीमित न रहे, बल्कि एक स्थायी व्यवस्था में बदले। प्रदेश में अक्सर बड़े मामलों के बाद कार्रवाई होती है, लेकिन समय के साथ उसकी गति धीमी पड़ जाती है। जरूरत इस बात की है कि पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही को संस्थागत रूप दिया जाए। गुना और सीधी की घटनाओं के बाद हुई इस कार्रवाई का स्पष्ट संदेश है कि सरकार अब परिणामोन्मुखी दिखना चाहती है। यदि सरकार लगातार यही रुख बना रहा, तो प्रशासनिक तंत्र में शुचिता, अनुशासन और जनता में भरोसा मजबूत हो सकेगा।
-मिलिंद ठाकरे