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“दवा नहीं मिला तो अंधा हो जाऊंगा”: भोपाल गैस पीड़ितों का आरोप—BMHRC में दवाओं का संकट

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद मरीजों को बाहर से दवा खरीदने की मजबूरी, सामाजिक संगठनों ने उठाए गंभीर सवाल

भोपाल | राजधानी भोपाल से एक बेहद चौकाने वाला मामला सामने आया है। गैस त्रासदी पीड़ितों के इलाज के लिए बनाये गये  भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (BMHRC) में दवाओं की कमी को लेकर मरीजों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में जरूरी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उनकी बीमारी और बढ़ने का खतरा है।

“दवा नहीं मिली तो आंखों की रोशनी चली जाएगी”

अस्पताल में आंखों का इलाज कराने पहुंचे एक गैस पीड़ित ने दर्द बयां करते हुए कहा, “डॉक्टर ने दवा लिख दी, लेकिन अस्पताल में नहीं मिली। अगर दवा नहीं मिली तो मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी… मैं अंधा हो जाऊंगा।” यह बयान अस्पताल की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ रही दवा

पीड़ितों का आरोप है कि कई जरूरी दवाएं अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं, जिसके चलते उन्हें बाहर मेडिकल स्टोर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। यह स्थिति तब है, जब सुप्रीम कोर्ट गैस पीड़ितों के लिए मुफ्त इलाज के स्पष्ट निर्देश दे चुका है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर उठे सवाल

शिकायत में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। गैस पीड़ितों को मुफ्त और बेहतर इलाज मिलना उनका अधिकार है, लेकिन दवाओं की कमी इस अधिकार का उल्लंघन माना जा रहा है।

सामाजिक संगठनों की तीन बड़ी मांगें

मामले को लेकर सामाजिक संगठनों ने अस्पताल की निगरानी समिति के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं—

  • दवाओं की कमी का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए
  • 1 से 2 दिन के भीतर जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए
  • हर महीने दवाओं की उपलब्धता और कमी की रिपोर्ट तैयार की जाए

प्रशासन की चुप्पी, जवाब का इंतजार

इस पूरे मामले में अस्पताल के पीआरओ रितेश पुरोहित से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका पक्ष सामने नहीं आ सका।

अब सबसे बड़ा सवाल

गैस पीड़ितों के इलाज के लिए बनाए गए इस अस्पताल में अगर दवाओं की कमी बनी रहती है, तो मरीजों की जिंदगी पर सीधा खतरा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कितनी तेजी से कदम उठाता है—
क्या गैस पीड़ितों को उनका हक मिलेगा या सिस्टम की लापरवाही जारी रहेगी?

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