बालाघाट में करोड़ों की जमीन पर संकट, भू-माफियाओं की नजर का आरोप; नामांतरण आदेश के बावजूद कार्रवाई अधूरी
बालाघाट। मध्यप्रदेश के बालाघाट नगर स्थित सर्किट हाउस रोड पर बने नए राम मंदिर की भूमि को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। राजस्व अभिलेखों में कथित गड़बड़ी और करोड़ों की जमीन पर भू-माफियाओं की नजर के आरोपों के बीच यह मामला अब उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है।
नगर के जागरूक नागरिक वसंत पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मंदिर की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में सुरक्षित करने और भू-माफियाओं से बचाने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, राजस्व न्यायालय, रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी भोपाल और प्रमुख सचिव न्यायालय में कुल 8 प्रकरण दायर किए हैं।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, श्री महावीर सेवा दल समिति (पंजीयन 1961) द्वारा संचालित राम मंदिर की दो भूमि खसरे—362/2/8 और 366/1—राजस्व रिकॉर्ड में समिति के नाम पर दर्ज नहीं हैं। जबकि एसडीएम न्यायालय ने भू-राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत नामांतरण का आदेश पारित कर दिया था।
आरोप है कि पुराने रिकॉर्ड और वर्तमान नक्शों में दिशा परिवर्तन कर भूमि की स्थिति बदल दी गई है। इससे एक खसरे में लगभग 24 हजार वर्गफुट जमीन अतिरिक्त जुड़ने और दूसरे में करीब 19 हजार वर्गफुट जमीन गायब होने की बात सामने आई है, जिसकी अनुमानित कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।
आदेश के बाद भी नहीं हुआ नामांतरण
समिति का कहना है कि 19 नवंबर 2024 को एसडीएम द्वारा नामांतरण आदेश जारी होने के बावजूद तहसीलदार स्तर पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे विवाद और गहरा गया है।
पुराने विवाद से जुड़ा मामला
बताया जा रहा है कि वर्ष 2018 में मंदिर की दान पेटी को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हुई और मामला अदालत तक पहुंचा। बाद में उच्च न्यायालय ने कलेक्टर द्वारा जारी कब्जा आदेश को निरस्त कर दिया।
राज्यपाल आदेश और नई याचिकाएं
6 फरवरी 2026 को राज्यपाल के निर्देश पर समिति के संचालन को लेकर आदेश जारी हुआ था। इसके खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं हाईकोर्ट जबलपुर में दायर की गई हैं, जिन पर अगली सुनवाई 31 मार्च 2026 को प्रस्तावित है।
पंजीयन पर भी संकट
यदि समिति का पंजीयन निरस्त होता है, तो एक्ट की धारा 36(2) के तहत मंदिर की संपत्ति का नियंत्रण कलेक्टर के पास जा सकता है। ऐसे में यह मामला न सिर्फ आस्था, बल्कि करोड़ों की संपत्ति से भी जुड़ा हुआ है।
फिलहाल, पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन और न्यायालय की आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।