राजगढ़। बालिकाओं की सुरक्षा अब सिर्फ भाषणों और अभियानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ राजगढ़ में एक ऐसा आयोजन हुआ, जिसने सिस्टम को “एक्शन मोड” में लाने का संकेत दिया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला पंचायत सभागार में बालिका सुरक्षा सप्ताह के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां कानून, जिम्मेदारी और जमीनी हकीकत पर खुलकर बात हुई।
जानकारी के मुताबिक, कार्यशाला में किशोर न्याय अधिनियम 2015 और पॉक्सो एक्ट 2012 जैसे अहम कानूनों को सिर्फ पढ़ाया नहीं गया, बल्कि उनके वास्तविक इस्तेमाल और चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम की मुख्य प्रशिक्षक अर्चना सहाय (आरंभ संस्था) ने प्रेजेंटेशन और उदाहरणों के जरिए अधिकारियों को समझाया कि बच्चों के साथ होने वाले शोषण के मामलों को कैसे पहचाना जाए और समय रहते कैसे प्रभावी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि- हर केस सिर्फ एक फाइल नहीं, बल्कि एक बच्चे की जिंदगी होती है। संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई ही असली बदलाव ला सकती है
वहीं, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्याम वावू ने जिले में चल रहे कार्यों की ग्राउंड रिपोर्ट साझा करते हुए बताया कि- किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियां लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने यह भी माना कि कानून मजबूत होने के बावजूद जागरूकता और समन्वय की कमी कई बार बड़ी चुनौती बन जाती है।
all in one room, one agenda- बाल सुरक्षा
इस कार्यशाला की खास बात यह रही कि इसमें “पूरी सिस्टम चेन” एक साथ नजर आई। जिसमें थाना प्रभारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, महिला प्रकोष्ठ, स्कूल प्राचार्य, परियोजना अधिकारी, सामाजिक संस्थाएं और बाल संरक्षण इकाई के कर्मचारी शामिल रहें।