दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें मिलने के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर किताबों की छपाई और खरीद में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं।
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद आज तक सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
सरकार पर कमीशन लेने का आरोप लगाया
सौरभ भारद्वाज के दावे के मुताबिक, विद्यार्थियों को दी गई किताब NCERT की ‘मल्हार’ है, जो बाजार में करीब 65 रुपये में उपलब्ध है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यही किताब बाजार में इतनी कीमत पर उपलब्ध है, तो सरकार ने इसे टेंडर जारी कर छपवाने का फैसला क्यों किया।
AAP ने इस प्रक्रिया को लेकर कथित अनियमितताओं की आशंका जताई है और सरकार पर कमीशन लेने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि किताबों की खरीद और छपाई में पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि सरकारी धन का इस्तेमाल विद्यार्थियों के हित में किया जा सके।
‘सरकारी खरीद और छपाई की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं’
उनके मुताबिक, बाजार में मिलने वाली किताब की पेपर क्वालिटी बेहतर है और उसका प्रिंट साइज भी बड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि बाजार में किताब बेचने की कीमत में दुकानदार और डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन शामिल होने के बावजूद इसकी कीमत 65 रुपये है।
AAP नेता ने सवाल उठाया कि जब बेहतर गुणवत्ता वाली किताब बाजार में इस कीमत पर उपलब्ध है, तो सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए छपवाई गई किताबों की गुणवत्ता ऐसी क्यों है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी खरीद और छपाई की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं।
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गुणवत्ता पर उठाए सवाल
भारद्वाज ने दावा किया कि कक्षा 8 की NCERT किताब ‘मल्हार’ के टेंडर में 80 GSM पेपर इस्तेमाल करने की शर्त रखी गई थी। इसके बावजूद, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को दी गई किताबों में अपेक्षाकृत घटिया कागज और बेहद छोटे आकार में छपी सामग्री मिली है। उन्होंने इस आधार पर छपाई की गुणवत्ता और टेंडर की शर्तों के पालन पर सवाल उठाए हैं। AAP का आरोप है कि विद्यार्थियों को मिलने वाली मुफ्त किताबों की गुणवत्ता और सरकारी खर्च के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए।