Wednesday, November 11, 2026
Contact: +91 97559 93555
Email: tathyawani@gmail.com
spot_img
Hometrending newsअपराध से पहले एक्शन, समाज में परिवर्तन का मिशन: 22 लाख महिलाओं...

अपराध से पहले एक्शन, समाज में परिवर्तन का मिशन: 22 लाख महिलाओं का ‘शौर्या दल’

भोपाल। मप्र में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल के रूप में उभरा ‘शौर्या दल’ आज 22 लाख से अधिक महिलाओं और बालिकाओं का सशक्त सामाजिक नेटवर्क बन चुका है। वर्ष 2013 में केवल छह जिलों से शुरू हुई यह पहल अब पूरे प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। इसके प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है।

शौर्या दल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराध और सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए पहले से सक्रिय भूमिका निभाता है। घरेलू हिंसा, बाल विवाह, मानव तस्करी और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अन्य अपराधों की आशंका होने पर दल की सदस्याएं तुरंत सक्रिय होकर सामुदायिक स्तर पर समझाइश और जागरूकता के माध्यम से समाधान का प्रयास करती हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे संबंधित विभागों और कानून-व्यवस्था से जुड़े तंत्र को भी सूचित करती हैं।

वर्तमान में शौर्या दल से 22.52 लाख से अधिक महिलाएं और किशोरियां जुड़ी हुई हैं। इनमें 7.64 लाख छात्राएं और युवतियां शामिल हैं, जो आधुनिक सोच और नई ऊर्जा के साथ सामाजिक बदलाव की मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। वहीं 14.88 लाख गृहणियां और अनुभवी महिलाएं अपने जीवन अनुभवों से इस अभियान को मजबूती प्रदान कर रही हैं। युवाओं के उत्साह और वरिष्ठ महिलाओं के अनुभव का यह समन्वय समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बन रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित यह पहल आदिवासी अंचलों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शौर्या दल की सदस्याएं स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाने के साथ-साथ उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग भी बना रही हैं।

शौर्या दल ने यह सिद्ध किया है कि जब महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय लेने का अवसर मिलता है, तो वे केवल अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में बदलाव की मजबूत धुरी बन सकती हैं। महिला सुरक्षा, सामाजिक जागरूकता और अधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश का यह मॉडल अब देशभर के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता जा रहा है।

RELATED ARTICLES

ई-पेपर

8 to 14 November 2026
1 to 7 November 2026

शासकीय निविदाएं

विज्ञापन